चंडीगढ़। रियल एस्टेट में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद में चार लोगों ने करोड़ों रुपये निवेश किए, लेकिन अब उनकी रकम वापस मिलने में परेशानी आ रही है। मामला ट्रेहान आइरिस समूह की परियोजनाओं से जुड़ा है। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि उनसे निवेश के नाम पर कुल 7.36 करोड़ रुपये लिए गए, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष अमलान दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस सुमित गोयल की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आर्थिक अपराधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिर्फ इसलिए ऐसे मामलों को कम गंभीर नहीं माना जा सकता कि इनमें मारपीट या शारीरिक हिंसा नहीं हुई। अदालत के मुताबिक, पैसों का लेनदेन कहां हुआ और उनका इस्तेमाल किस काम में किया गया, इसकी जांच जरूरी है।
चार लोगों ने लगाए करोड़ों रुपये
मामले के मुताबिक, गुरुग्राम के सेक्टर-48 में स्थित ट्रेहान आइरिस समूह की कंपनी टीएस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड में अमलान दत्ता बिक्री और रणनीति विभाग के उपाध्यक्ष के पद पर काम करता था।
शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने कंपनी की ओमारा परियोजना में 50 लाख रुपये लगाए थे। वहीं, सुवेंदु बनर्जी ने ओमारा और आइरिस ब्रॉडवे परियोजनाओं में 2.30 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश किए।
इसके अलावा संकेत कपाड़िया ने 3.85 करोड़ रुपये और मोहित कुमार ने 70 लाख रुपये लगाए थे। इस तरह चारों निवेशकों की कुल रकम 7.36 करोड़ रुपये बताई गई है।
संपत्ति बिकने पर मुनाफा देने का दिया था भरोसा
शिकायत के अनुसार, निवेशकों को बताया गया था कि परियोजनाओं में संपत्तियां बिकने के बाद उन्हें अच्छा प्रीमियम मिलेगा। इसी भरोसे पर चारों लोगों ने कंपनी की परियोजनाओं में पैसा लगाया।
बाद में जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें बताया गया कि अमलान दत्ता को संदेह के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही, पैसे वापस लेने के लिए उन्हें अमलान दत्ता से संपर्क करने को कहा गया।
पूर्व उपाध्यक्ष ने अपनी सफाई में क्या कहा?
अमलान दत्ता की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया कि वह कंपनी के अधिकारियों के निर्देश पर ही काम करता था। उसके निजी बैंक खाते का इस्तेमाल भी कंपनी के लेनदेन के लिए किया गया था।
उसका दावा था कि खाते में आई रकम कंपनी के कर्ज और दूसरी देनदारियां चुकाने में खर्च हुई। उसने अपनी बात के समर्थन में कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई वाट्सएप बातचीत और दूसरे दस्तावेज भी अदालत में पेश किए।
सरकार ने जमानत का विरोध क्यों किया?
राज्य सरकार ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया। सरकार की ओर से कहा गया कि अमलान दत्ता ने निवेशकों को मुनाफे का भरोसा देकर बड़ी रकम अपने निजी बैंक खाते में मंगवाई थी।
सरकार का कहना था कि निवेशकों की रकम का पता लगाने, नकद लेनदेन की जांच करने और दूसरे आरोपितों की भूमिका सामने लाने के लिए अमलान दत्ता से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि अमलान दत्ता को झूठा फंसाया गया है। अदालत के मुताबिक, मामले की सही तरीके से जांच करने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
इन्हीं दलीलों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अमलान दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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