Bihar News: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज शुक्रवार (5 जून) को सीएम सम्राट चौधरी ने आज वृक्षारोपण कर ‘जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना’ के अंतर्गत एक लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि, हम सभी को मिलकर अधिक-से-अधिक वृक्ष लगाने होंगे, तभी हमारा जीवन और पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे जनभागीदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है।
हर घर में सोलर उर्जा स्थापित करना लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा प्रत्येक घर पर सोलर युक्त विद्युत उत्पादन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में राज्य निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर सोलर आधारित बिजली उत्पादन केंद्र और रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि, योजना के पहले चरण में करीब 5 लाख घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बिहार को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।
सोलर पैनल का खर्च वहन करेगी केंद्र और बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर घर में सोलर सिस्टम लगाने के लिए 33 हजार रुपए की सहायता देगी। सोलर पैनल लगाने में आने वाली बाकी राशि बिहार सरकार वहन करेगी, जिससे लोगों को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि योजना को लागू करने के लिए 15 जून को केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी।
2 साल में 50 लाख घरों तक सोलर बिजली
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार अभी बिजली सब्सिडी पर हर साल करीब 23 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अगले दो वर्षों में 50 लाख घरों तक सोलर बिजली पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन घरों में सोलर सिस्टम से 125 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, उस अतिरिक्त बिजली को सरकार खरीदेगी। इसके बदले संबंधित उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी।
ये भी पढ़ें- ‘फैसले से आ रही प्रतिशोध की बू’, लालू-राबड़ी की सुरक्षा कम होने पर आग बबूला हुई रोहिणी आचार्य