Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी उम्मीदों वाला ‘बजट-2025’, इनकम टैक्स में राहत, घर खरीदना और स्मार्टफोन्स सस्ता समेत हो सकते हैं ये बड़े ऐलान
Budget 2025: आज एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आम बजट-2025 पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण का ये आठवां बजट होगा। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बजट के जरिए सरकार मिडिल क्लास को राहत दे सकती है। इस बार के बजट में सरकार टैक्सपेयरों को बड़ी राहत दे सकती है। बजट 2025 से जुड़े सभी बड़े अपडेट जानने के लिए Lalluram.Com के साथ बने रहिए।
वित्त मंत्री ने बजट को दिया अंतिम रूप
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में केंद्रीय बजट 2025-26 को अंतिम रूप देते हुए बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। बैठक में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। आम बजट ऐसे समय में आएगा जब चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।
टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलवा
विशेषज्ञों का का मानना है कि इस बजट में टैक्स में बदलाव हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट के जरिए टैक्स सुधार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स में राहत देने की लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कई सेक्टर्स ने इसे लेकर अपनी मांगें वित्त मंत्री के सामने रखी हैं। इनमें से सबसे अहम हैं सैलरी में बेसिक छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को महंगाई दर से जोड़ना।
सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन्स
बजट में सरकार और भी कई तरह की रियायतों का पिटारा खोल सकती है, जिनमें प्रमुख हैं मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, सोने का आयात घटाकर व्यापार घाटा कम करने के लिए गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना, अटल पेंशन योजना में पेंशन की रकम बढ़ाना, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाना और स्किल बेहतर करने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स की मदद करना। इसके अलावा देश के अंदर बेहतर तालीम के लिए बड़े ऐलान भी किए जाने का अनुमान है।
किसान, महिला और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद
विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के बजट में मोदी सरकार फिर से किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। किसानों के मुद्दे पर सरकार काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ती है। ऐसे में किसानों के लिए कुछ अहम योजनाओं का ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ महिलाओं और युवाओं पर भी आम बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं।
आसान हो सकती है घर की खरीदारी
केंद्रीय बजट में एक बड़ा ऐलान सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाने का भी हो सकता है। इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपये की जा सकती है। वहीं, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। इन रियायतों के जरिए सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है, जिसके 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ होने का अनुमान है।
राज्यों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें
इस बार के बजट से राज्यों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि खास तौर पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए पूरा धन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाए।
रेलवे के लिए क्या होगा
बजट में 100 अमृत भारत ट्रेनें और 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेने चलाने का ऐलान संभव है। साथ ही नॉन एसी कोचेस की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए कवच विस्तार के लिए करीब 12 हजार करोड़ रु का आवंटन किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया जा सकता है।
PM किसान सम्मान निधि बढ़ सकती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम को भी बढ़ाने का एलान इस बार के बजट में किए जाने का अनुमान है। संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने की सिफारिश की है। इस स्कीम में करीब साढ़े 9 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं।
पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं सस्ते
केंद्रीय बजट में महंगाई का बोझ कम करने के लिए CII की सिफारिश को मानते हुए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है।
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