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विष्णु भैय्या के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर होता छत्तीसगढ़ – घर-घर उजाला, जेब को राहत

विष्णु भैय्या के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर होता छत्तीसगढ़ – घर-घर उजाला, जेब को राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सूरज की रोशनी बहुत तेजी से आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है। सूरज की रोशनी प्रदेश के हजारों परिवारों की आर्थिक सम्बल दे रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने देशभर में घरों की छतों को ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का जो अभियान शुरू किया है, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी तेजी से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु भैय्या के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार केंद्र की योजनाओं को राज्य की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों से जोड़कर जनहित तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 305 मेगावाट सौर क्षमता के साथ 91 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। सोलर पैनलों की यह बढ़ती संख्या बदलते छत्तीसगढ़ की वो तस्वीर है जहां परिवार बिजली पैदा करने वाले उपभोक्ता बनने की ओर बढ़ रहे हैं।

बिजली बिल से राहत बन रही पारिवारिक बचत

आम विद्युत उपभोक्ता परिवार की जेब पर दिखाई देने लगा है सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष लाभ। गर्मियों के मौसम में बिजली का बिल 5 हजार से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाने वाले घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगने के बाद बिजली का खर्च शून्य या बेहद कम रहने लगा है। बिजली बिल में होने वाली यह बचत घरेलू बजट को मजबूत करने के साथ परिवारों को अपनी आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, व्यवसाय और दूसरी आवश्यकताओं पर करने का अवसर भी दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ऊर्जा बचत के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की योजना भी है।

देखने के काबिल है गांवों में सौर क्रांति का सामुदायिक मॉडल

छत्तीसगढ़ की सौर यात्रा का प्रभाव केवल शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के सामुदायिक मॉडल नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। धमतरी जिले का थेन्हीं गांव इसका उल्लेखनीय उदाहरण बना हुआ है। यहां प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 142 किलोवाट क्षमता का सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इससे लगभग 71-72 परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इस मॉडल को जिले के अन्य 25 गांवों में अपनाने की योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के विस्तार की बड़ी संभावना को दर्शाती है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों और आम नागरिकों के हजारों रुपये के बिजली बिल के शून्य या नगण्य होने से बचत का सीधा लाभ परिवारों को मिल रहा है। खेती-किसानी जैसे क्षेत्रों में बिजली खर्च कम होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है।

विष्णु भैय्या की सरकार में योजना का जमीन पर असर

किसी भी सरकारी योजना की वास्तविक सफलता उसके बजट या घोषणाओं के आलावा इस बात से तय होती है कि उसका लाभ आम नागरिक तक कितनी आसानी से और कितने प्रभावी ढंग से पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का बढ़ता विस्तार से यही संकेत दे रहा है कि केंद्र की पहल को राज्य सरकार स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और जन-जन के विष्णु भैय्या के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का मूल उद्देश्य भी यही दिखाई देता है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम छोर तक पहुंचे और विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ता इंस्टॉलेशन, गांवों में सामुदायिक मॉडल और इस पूरी व्यवस्था से महिलाओं को जोड़ना इस सोच को मजबूत करता है।

सौर ऊर्जा के साथ हो रहा महिला सशक्तिकरण

छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा पहल में महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में भागीदार बनाना बहुत ख़ास हो गया है । छत्तीसगढ़ ने देश का पहला महिला-नेतृत्व वाला वितरित अक्षय ऊर्जा नीति ढांचा अपनाया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ ‘दीप्ति’ (DWEEPTI) के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की महिलाएं इस योजना की लाभार्थी होने के साथ ही साथ ऊर्जा परिवर्तन की सक्रिय भागीदार भी बनेंगी।

‘सोलर दीदी’ बन रही है आत्मनिर्भरता की नई पहचान

कबीरधाम (कवर्धा) जिले में पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से महिलाओं को सोलर सिस्टम की स्थापना और रखरखाव का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है जिससे इन प्रशिक्षित महिलाओं को ‘सोलर दीदी’ के रूप में नई पहचान मिल रही है। यह पहल इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे ऊर्जा और रोजगार के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य एक साथ पूरे होते हैं। इस प्रशिक्षण से गांव की महिलाएं तकनीकी कौशल हासिल कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और स्थानीय स्तर पर सोलर सिस्टम की स्थापना और रखरखाव की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। घर की छत पर पैनल लगाने के साथ ही साथ सौर ऊर्जा महिलाओं के हाथों में कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास भी दे रही है।

शून्य बिजली बिल से आगे भी है पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की कहानी

‘शून्य बिजली बिल’ में आर्थिक उपलब्धि के साथ पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बड़ी कहानी भी छिपी है। आसानी से समझने वाली बात है जब अधिक से अधिक घर अपने लिए बिजली स्वयं पैदा करेंगे तो पारंपरिक बिजली व्यवस्था पर स्वमेव ही दबाव कम होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और परिवारों को बिजली की बढ़ती लागत से राहत मिलेगी।इस दृष्टि से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम के बजाय भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी का अभियान भी कहा जा सकता है।छत्तीसगढ़ जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य के लिए यह अवसर और भी महत्वपूर्ण है। यहां के गांवों और शहरों में सौर ऊर्जा का विस्तार आने वाले समय में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को गति दे सकता है।

सेवा संकल्प अभियान से जुड़ता सौर संकल्प

17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला ‘सेवा संकल्प अभियान’, जनभागीदारी, सेवा और जनकल्याण की भावना को केंद्र में रखा गया है। ऐसे में सौर ऊर्जा जैसी पहल को इस अभियान के व्यापक भाव से जोड़ना बेहद सार्थक है। किसी जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के अलावा सेवा का अर्थ सेवा का एक आधुनिक रूप यह भी है कि लोगों को ऐसी व्यवस्था से जोड़ा जाए जो उन्हें लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाए। अगर सौर ऊर्जा से किसी परिवार का हजारों रुपये का बिजली खर्च बच रहा है, किसी गांव को सामुदायिक सौर संयंत्र से राहत मिलने लगे, किसी किसान की कृषि लागत कम होने लगे और किसी महिला को ‘सोलर दीदी’ बनकर रोजगार मिले तो यह निश्चित रूप से सेवा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सौर ऊर्जा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना अधिक परिवारों को रूफटॉप सोलर के लिए प्रेरित करना और महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ना जनभागीदारी को और मजबूत कर सकता है।

डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार

केंद्र और राज्य में समान विकास दृष्टि वाली सरकार होने का लाभ तब सार्थक होता है जब योजनाओं का तालमेल धरातल पर दिखाई दे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति इसी समन्वय की एक तस्वीर प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री विष्णु भैय्या की सरकार के सामने चुनौती केवल बिजली उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने की भी है। 91 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर और 305 मेगावाट की जुड़ी क्षमता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव में शहर, गांव, किसान, परिवार और महिलाएं—सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

सूरज से समृद्धि की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

आज छत्तीसगढ़ की छतों पर लगे सोलर पैनल एक नए विश्वास का प्रतीक बन रहे हैं। यह विश्वास कि प्रकृति से मिली ऊर्जा को तकनीक के माध्यम से परिवार की आर्थिक ताकत बनाया जा सकता है। विष्णु भैय्या के नेतृत्व में राज्य सरकार की पहल और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का समन्वय यदि इसी गति से आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा छत्तीसगढ़ के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।सेवा संकल्प अभियान का संदेश भी इसी भावना को विस्तार दे सकता है—जनसेवा ऐसी हो, जो व्यक्ति को केवल आज राहत न दे, बल्कि उसे कल के लिए आत्मनिर्भर भी बनाए।सूरज हर दिन बिना भेदभाव के रोशनी देता है। अब वही रोशनी छत्तीसगढ़ के घरों में बिजली की बचत, परिवारों में समृद्धि, गांवों में आत्मनिर्भरता और महिलाओं के हाथों में रोजगार का उजाला लेकर आ रही है। यही बदलते छत्तीसगढ़ की वह तस्वीर है जिसमें विकास लोगों के जीवन में महसूस भी होता है।

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