दिल्ली सरकार राशन कार्ड योजना के दायरे को और व्यापक बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने प्रेसवार्ता में बताया कि राशन कार्ड (Ration Card) के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले ही राशन कार्ड के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये वार्षिक की गई थी। अब सरकार इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये वार्षिक करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ने से अधिक जरूरतमंद परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और सस्ते राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राशन कार्ड के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले राशन कार्ड के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये किया गया था। अब सरकार इसे और बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि अधिक जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 13 वर्षों से दिल्ली के लाखों गरीब नागरिक राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनके कार्ड नहीं बनाए गए।
योजना से 7.72 अपात्र लोगों के नाम काटे
दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की अंत्योदय योजना के तहत सभी पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में राशन कार्ड धारकों का विस्तृत ऑडिट कराया गया। इस जांच में बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थी सामने आए। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1.44 लाख राशन कार्ड धारक आय की तय सीमा में नहीं पाए गए ,35 हजार लोगों ने कभी राशन नहीं लिया ,19 हजार लाभार्थी मृत पाए गए ऑडिट के दौरान कुल 7 लाख 72 हजार से अधिक अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई, जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
नए राशन कार्ड के लिए पोर्टल पर आवेदन शुरू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 15 मई से राशन कार्ड के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के अनुसार, आवेदन से लेकर राशन वितरण तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों को पूरा राशन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा नियम 2026 लागू किया गया है, जिसके तहत कोई भी पात्र व्यक्ति अपने घर के नजदीक से आवेदन कर सकता है।
पिछले 13 वर्षों में करीब 3.72 लाख आवेदन किए गए थे, लेकिन राशन कार्ड जारी नहीं हो पाए। अब ऐसे सभी लोगों को नई डिजिटल व्यवस्था के तहत फिर से आवेदन करना होगा। सरकार का कहना है कि पहले आय प्रमाण पत्र स्वयं घोषित के आधार पर जमा किए जाते थे, जिससे अनियमितताओं और गलत लाभ लेने की आशंका बनी रहती थी। नई प्रणाली में सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया गया है।
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