दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने संशोधित प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों के विकास एवं उत्थान योजना (PM-UDAY) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से पहले चरण में 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर योजना के लिए वित्तीय सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह राशि राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने पत्र में आग्रह किया है कि 100 करोड़ रुपये की सहायता आधुनिक भू-सर्वे एवं मैपिंग प्रणाली दृष्टि (DRISHTI) की स्थापना, जिला स्तर पर पीएम-उदय प्रकोष्ठों के गठन और योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने में उपलब्ध कराई जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि संशोधित पीएम-उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति के मालिकाना हक की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उन्हें कानूनी अधिकार मिलने का मार्ग और आसान होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे पत्र में कहा है कि 6 अप्रैल 2026 को अधिसूचित संशोधित पीएम-उदय विनियमों के बाद दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति अधिकार देने की प्रक्रिया को नया कानूनी आधार मिला है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि ‘जैसी स्थिति है, उसी आधार पर’ अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की व्यवस्था लागू होने से लाखों निवासियों के लिए संपत्ति के मालिकाना हक प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सरल होगी। इससे लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान में भी तेजी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधित पीएम-उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह विभाग योजना के तहत सर्वेक्षण, दस्तावेजों के सत्यापन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संपत्ति अधिकारों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का संचालन करेगा।
PM-उदय योजना के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपये की जरूरत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई जिम्मेदारियों के तहत राजस्व विभाग को दिल्ली के सभी 13 जिलों में पीएम-उदय (PM-UDAY) सेल स्थापित करने होंगे, जिनका नेतृत्व संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) करेंगे। इसके साथ ही राजधानी की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल मैपिंग और भू-अभिलेखों को अद्यतन करने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इन सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले चरण में 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इससे अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और निवासियों को संपत्ति अधिकारों की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी।
13 जिलों में बनेंगे PM-UDAY सेल
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रस्तावित व्यय का विस्तृत ब्योरा भी दिया है। इसके अनुसार, 65 करोड़ रुपये ‘दृष्टि’ पहल के तहत आधुनिक भू-सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग प्रणाली विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। इस पहल से संपत्तियों के सत्यापन, डिजिटल मैपिंग और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बन सकेगी। इसके अलावा 25 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली के सभी 13 जिलों और मुख्यालय में PM-UDAY सेल स्थापित किए जाएंगे। इन सेल के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति अधिकारों से जुड़े कार्यों का समन्वय और क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जाएगा।
100 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी देने की केंद्र से अपील
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित PM-UDAY सेल के बिना निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर संपत्ति संबंधी दस्तावेज जारी करना संभव नहीं होगा। प्रस्तावित पैकेज में 10 करोड़ रुपये जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि शहरी विकास कोष (Urban Development Fund- UDF) से पहले चरण के लिए 100 करोड़ रुपये के इस पैकेज को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ जल्द उपलब्ध कराए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
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