CM Rekha Gupta Strict On Delhi Illegal Constructions: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अवैध निर्माणों से रहात दिलाने सीएम रेखा गुप्ता ने कमर कस ली है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सख्त निर्देश के बाद 1 जून से 6 जून तक 218 अवैध निर्माण संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। दिल्ली राजस्व विभाग (Delhi Revenue Department) ने 124 और दिल्ली एमसीडी (Delhi MCD) ने 94 अवैध संपत्तियां ध्वस्त की है। जबकि 114 अवैध संपत्तियों को सील किया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार राजधानी में अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण, अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन तथा नागरिकों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। बीमा कंपनियां तभी बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी जब संबंधित भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा और आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग ने 124 प्रॉपर्टी की जांच की और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की। इसी तरह बीते 6 दिनों की अवधि में दिल्ली नगर निगम ने कुल 94 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और 114 संपत्तियों को सील किया है। इसके अलावा DDA को अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ अपने प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व विभाग ने इन क्षेत्रों में किया एक्शन
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने विभिन्न जिलों में कुल 124 स्थलों का निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार उत्तर जिले में 10 स्थलों के निरीक्षण के बाद उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए> पूर्वी जिले में 10, पश्चिम जिले में 21, दक्षिण-पश्चिम जिले में 13 तथा मध्य जिला (उत्तर) में 10 स्थलों के निरीक्षण के बाद भी नोटिस जारी किए गए। दक्षिण जिले में 30 स्थलों के निरीक्षण के दौरान 11 परिसरों को सील किया। वहीं 19 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बाहरी उत्तर जिले में भवन उपविधियों के उल्लंघन के कारण तीन अनधिकृत भवन ध्वस्त किए गए। नई दिल्ली जिले में सीलिंग नोटिस जारी किए गए। जबकि मध्य जिले में क्लोजर नोटिस जारी किए गए। पुरानी दिल्ली जिले में अग्निशमन विभाग का एनओसी उपलब्ध पाया गया, लेकिन भवन स्वीकृति योजना नहीं मिलने पर मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली नगर निगम को भेजा गया है। दक्षिण-पूर्व जिले में निरीक्षण के दौरान कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
94 अवैध संपत्तियों पर नगर निगम का सख्त एक्शन
दिल्ली नगर निगम ने कुल 94 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। जबकि 114 संपत्तियों को सील किया है। साथ ही, अनधिकृत निर्माण के मामलों में 84 कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 41 प्रॉपर्टी को सीलिंग का नोटिस भेजा है और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया है।
दोषी आर्किटेक्ट को पैनल से ब्लैकलिस्ट करेगा DDA
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष (VC) की अध्यक्षता में शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें DDA के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माणों की रोकथाम और उन्हें हटाने के लिए प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान DDA भूमि पर हो रहे अतिक्रमण तथा विकास क्षेत्र में होने वाले अनधिकृत निर्माणों की स्थिति और वर्तमान प्रवर्तन व्यवस्था की समीक्षा की गई।
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