नई दिल्ली। मालवीय नगर अग्निकांड (Malviya Nagar fire incident) के बाद दिल्ली सरकार लगातार सख्त कदम उठाती नजर आ रही है। अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और सीलिंग अभियान चलाने के बाद अब सरकार की नजर उन अधिकारियों पर भी है जिनकी लापरवाही से ऐसे मामलों को बढ़ावा मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने स्पष्ट कहा है कि आग लगने की घटनाओं, अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन और इससे जुड़े अन्य मामलों में यदि किसी विभागीय अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए कानून के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। उनके अनुसार, जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। रेखा गुप्ता ने कहा कि मालवीय नगर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार सभी संबंधित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फायर सेफ्टी मानकों, भवन निर्माण नियमों और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि आग की घटनाओं, अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन और लोगों की जान को खतरे में डालने वाले मामलों में अब संबंधित विभागों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, सरकार ने ऐसे मामलों में कानूनों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को अधिकतम दो वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण हादसा होता है और उससे जान-माल का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भी संबंधित दोषी अधिकारियों से कराई जाएगी। बयान के अनुसार, नुकसान की राशि अधिकारियों के वेतन, पेंशन अथवा उनकी निजी संपत्ति से वसूली जा सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मालवीय नगर जैसी घटनाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाए।
अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐक्शन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, एमसीडी के दक्षिणी जोन ने खानपुर के एमजी रोड के पास स्थित सुल्तानपुर इलाके में अवैध इमारतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने तथा सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा, चिराग दिल्ली क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने की संभावना है। मालवीय नगर के कुछ हिस्सों में भी तोड़फोड़ अभियान चलाया जा रहा है।
एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि सैदुलाजाब क्षेत्र में भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के आरोप में 40 से अधिक मकानों को सील करने के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं हौज रानी और मालवीय नगर में संचालित ‘बेड-एंड-ब्रेकफास्ट’ (बी एंड बी) योजना के तहत पंजीकृत कम से कम 12 होटलों को भी कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान मालवीय नगर स्थित होटल में लगी भीषण आग के बाद शुरू किया गया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजधानी में फायर सेफ्टी, भवन निर्माण मानकों और अवैध निर्माणों को लेकर व्यापक जांच शुरू की गई है।
दिल्ली नगर निगम (MCD) और संबंधित एजेंसियों ने कई आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों को जांच के दायरे में लिया है। अधिकारियों के अनुसार, सैदुलाजाब, हौज खास गांव और आसपास के क्षेत्रों में संचालित कई रेस्टोरेंट तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है। इन स्थानों पर भवन निर्माण नियमों, भूमि उपयोग और फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन की समीक्षा की जा रही है। कार्रवाई के तहत सुल्तानपुर के पास घिटोरनी इलाके में स्थित एक फार्महाउस परिसर में बनाए जा रहे दो मंजिला बाजार कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की तैयारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित भूमि का उपयोग कथित रूप से नियमों के विपरीत बदला गया था, जिसके चलते निर्माण को अवैध माना गया है। जानकारी के मुताबिक, इस बाजार परिसर में कई लग्जरी दुकानों को शुरू करने की योजना थी। हालांकि, जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया है।
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