दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सभी जिला कार्यालयों में ‘जन सुनवाई शिविर’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों का उद्देश्य राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड से संबंधित सभी मामलों को प्राथमिकता दी जाए और जन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को सीधे तौर पर अधिकारियों से सहायता मिल सकेगी, जिससे राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती, नवीनीकरण, या वितरण में समस्या जैसे मुद्दों का समाधान हो सकेगा।
2 मई से हर शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘जन सुनवाई शिविर’ की शुरुआत की है। ये शिविर 2 मई से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे।गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई कि ये शिविर हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। यह पहल दिल्लीवासियों को राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। इस विशेष मंच के माध्यम से नागरिक सीधे अपनी शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे, जिनमें राशन कार्ड जारी करने, कार्ड में सुधार, पात्रता निर्धारण और राशन वितरण से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। शिविर का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है, ताकि राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जा सके।
राशन कार्ड से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी राशन कार्ड से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, खासकर उन मामलों को जिन्हें नागरिकों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके राशन कार्ड गलत तरीके से रोक दिए गए हैं।गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि उनका राशन कार्ड किसी कारणवश रोका गया है, तो वे तुरंत ‘जन सुनवाई शिविरों’ में आवेदन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
मौके पर ही सहायता
आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह कदम केंद्रित है नागरिकों पर और इसका उद्देश्य त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और भी मजबूत बनाना है। बयान में यह भी कहा गया कि जिन निवासियों को राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है, वे निर्धारित समय के दौरान अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जा सकते हैं। यह शिविर हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे, जहां नागरिक अपनी शिकायतें जमा कर सकते हैं और विभागीय अधिकारियों से मौके पर ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राशन कार्ड जारी करने, सुधार, पात्रता निर्धारण, और राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
पात्र परिवार को वंचित नहीं किया जाएगा
मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच की खाई को पाटेगा। उन्होंने कहा, “हम शिकायतों के निवारण की सुविधा सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाकर उनका भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं।”मंत्री सिरसा ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत किसी भी पात्र परिवार को उनके हक के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि यह पहल नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान सीधे अधिकारियों से प्राप्त करने का अवसर देगी, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे।उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, “हम सभी पात्र नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें और हमारे जवाबदेह प्रशासन की गति और कार्यकुशलता का अनुभव करें।”
विशेष टीमें तैयार की गईं
विभाग ने इस पहल को सफल बनाने के लिए विशेष टीमें तैयार की हैं, जिन्हें तुरंत वेरिफिकेशन और समाधान के लिए प्रशिक्षित किया गया है।एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन विशेष टीमों का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को तत्काल समाधान प्रदान करना है। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्राप्त शिकायतों को फॉलो-अप के लिए डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को अपने मुद्दों पर नियमित अपडेट मिलेंगे।इस प्रणाली के माध्यम से जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं पर जनता का स्थायी भरोसा कायम होगा। विभाग का यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे और सभी मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।
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