Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (07अगस्त 2026) की खबरों में जलभराव-जाम पर सरकार सख्त, दिल्ली में माप-तौल कारोबारियों को बड़ी राहत, CM रेखा गुप्ता ने STEM इनोवेशन लैब का किया शुभारंभ, ‘100% शुद्ध’ दावे पर डाबर को बड़ी राहत, FSSAI के आदेश पर रोक प्रमुख रहा।
दिल्ली में जलभराव-जाम पर सरकार सख्त
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की अध्यक्षता में यूटी लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पांचवीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और दिल्ली सरकार (GNCTD) से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), दिल्ली पुलिस, नगर निगम (MCD), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), राजस्व विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और बीएसईएस (BSES) सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
CM रेखा गुप्ता ने STEM इनोवेशन लैब का किया शुभारंभ
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने पीतमपुरा स्थित सर्वोदय विद्यालय में अत्याधुनिक STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथेमेटिक्स) इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए छात्रों को तैयार करने में प्रयोग आधारित और व्यावहारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल किताबों तक सीमित शिक्षा आज के दौर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझने और प्रयोग करने के अवसर मिलने चाहिए।
दिल्ली में माप-तौल कारोबारियों को बड़ी राहत
Ease of Doing Business: दिल्ली सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) पहल के तहत माप-तौल के उपकरणों से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब माप-तौल के उपकरण बनाने वाले, उनकी मरम्मत करने वाले और डीलरों को लाइसेंस प्राप्त करने से पहले होने वाले अनिवार्य प्री-लाइसेंसिंग निरीक्षण (Pre-Licensing Inspection) से छूट दे दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत कारोबारियों को अब लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ‘सेल्फ-सर्टिफिकेशन’ यानी स्व-प्रमाणन देना होगा। इसके आधार पर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और पहले की तरह अनिवार्य भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
‘100% शुद्ध’ दावे पर डाबर को बड़ी राहत, FSSAI के आदेश पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को डाबर इंडिया को बड़ी राहत देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कंपनी को “100% शुद्ध”, “100% प्राकृतिक” और “100% ऑर्गेनिक” जैसे दावों के साथ बेचे जा रहे कई खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने FSSAI के 3 अगस्त को जारी आदेश के अमल पर रोक लगाते हुए डाबर को फिलहाल राहत प्रदान की।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सेकेंड हैंड वाहन बाजारों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है और सभी जिलों को पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य बिना दस्तावेजों के होने वाले वाहन सौदों पर रोक लगाना और किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को समय रहते पहचानना है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली विधानसभा मॉनसून सत्र: Delhi Assembly’s monsoon session: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में हंगामे की स्थिति बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों के विधायकों से संयम बरतने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। जानकारी के अनुसार, सदन की कार्यवाही के दौरान AAP विधायक कुलदीप कुमार और BJP विधायक रवि नेगी अपनी-अपनी सीटों से उठ गए और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस दौरान माहौल गर्म हो गया और कुछ समय के लिए सदन में शोर-शराबे की स्थिति बन गई। (पढ़े पूरी खबर)
PM मोदी पर बरसे अरविंद केजरीवाल: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार और मेटा (Meta) से जुड़े हालिया विवाद के बीच केंद्र सरकार ऐसे कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को भारतीय नागरिकों की कानूनी कार्रवाई से बचाना है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनी प्रावधान लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली में लापरवाही का खौफनाक नजारा: उत्तरी दिल्ली के जगतपुर गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इलाके में बारिश के बाद गली में जमा हुए पानी के बीच तीन स्कूली बच्चे अचानक एक खुले नाले में गिर गए। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई और कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के पानी से भरी गली में चलते हुए बच्चे अचानक नाले में गिर जाते हैं, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचते हैं। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था ‘डॉक्टर झटका: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की क्राइम ब्रांच ने हत्या के एक पुराने मामले में 28 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी राजेंद्र बैरागी उर्फ राजिंदर सिंह यादव उर्फ ‘डॉ. झटका’ (Doctor Jhatka) को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के मुंगावली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, राजेंद्र बैरागी लंबे समय से कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने नया नाम और पहचान अपनाई हुई थी तथा स्थानीय स्तर पर एक क्लीनिक का संचालन कर रहा था। इसी वजह से वह वर्षों तक पुलिस की नजरों से बचा रहा। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली के अस्पतालों में बड़ा खुलासा: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (Pankaj Kumar Singh) ने कथित सर्जिकल कंज्यूमेबल्स घोटाले (Alleged surgical consumables scam) से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। मंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को मामले की पूरी जानकारी सहित रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के चर्चित मैगी विवाद (Maggi Controversy) से जुड़े दुकानदारों और सप्लायरों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और सरकारी वैज्ञानिक जांच में मैगी सुरक्षित साबित हो चुकी है, तब केवल शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर दुकानदारों पर मुकदमा चलाना न्यायसंगत नहीं है। (पढ़े पूरी खबर)
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