प्रतिक पटनायक, धमतरी। आम लोगों का बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन कटने की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन धमतरी में इस बार कार्रवाई एक सरकारी दफ्तर पर हुई है। जिला पंजीयक कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। खास बात यह है कि इस कार्यालय में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण काम होते हैं।
जानकारी के मुताबिक कार्यालय पर करीब 98 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया था। बताया जा रहा है कि अप्रैल से अब तक करीब छह महीने से बिजली बिल जमा नहीं किया गया था। बकाया राशि बढ़ने के बाद बिजली विभाग ने कार्यालय को कई बार नोटिस जारी किए और भुगतान के लिए कहा। इसके बावजूद बिल जमा नहीं होने पर बिजली विभाग ने आखिरकार कनेक्शन काट दिया।
नोटिस के बाद भी नहीं जमा हुआ बिल
बिजली विभाग की ओर से बकाया राशि को लेकर जिला पंजीयक कार्यालय को कई बार सूचना दी गई थी। जिला प्रशासन की ओर से भी बकाया बिजली बिल जमा करने को लेकर संबंधित विभाग को चेताया गया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
आखिरकार बिजली विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कनेक्शन काट दिया। सरकारी कार्यालय का बिजली कनेक्शन कटने के बाद यहां कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन गई है।
रजिस्ट्री कराने पहुंचने वालों की बढ़ सकती है परेशानी
जिला पंजीयक कार्यालय में रोजाना जमीन और संपत्ति से जुड़े कामों के लिए लोग पहुंचते हैं। बिजली नहीं होने की स्थिति में कार्यालय के नियमित कामकाज पर असर पड़ सकता है। खासकर रजिस्ट्री जैसे जरूरी काम प्रभावित होने की आशंका है।
कनेक्शन कटने के बाद अब कार्यालय में बिजली आपूर्ति बहाल कराने के लिए बकाया बिल जमा करना होगा।
कलेक्टर बोले- सरकारी विभाग भी नहीं बचेंगे
मामले में जिला कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिजली बिल बकाया होने पर सरकारी विभागों को भी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। जिन सरकारी कार्यालयों पर बिजली बिल बकाया है, उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस रुख के बाद अब दूसरे सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिलों पर भी नजर है।
सवाल- छह महीने तक बिल क्यों नहीं भरा?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला पंजीयक कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर का करीब छह महीने तक बिजली बिल क्यों जमा नहीं किया गया। बकाया राशि 98 हजार रुपए तक पहुंचने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ और आखिरकार कनेक्शन कट गया।
फिलहाल बिजली कनेक्शन कटने से कार्यालय का कामकाज प्रभावित होने की स्थिति है। प्रशासन की कार्रवाई ने एक बात साफ कर दी है कि बिजली बिल बकाया रहने पर अब सरकारी विभागों को भी राहत नहीं मिलेगी।
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