Farmer protest against SIR: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक (विपक्षी पार्टियां का गठबंधन) और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP) पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष और CJP के बाद अब किसानों ने SIR के खिलाफ हुंकार भरी है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) SIR के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) किसानों की लंबित मांगों को लेकर दिल्ली समेत देशभर में 23 अक्टूबर को सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेगी। इसमें SIR का विरोध भी शामिल है।
हरियाणा के करनाल में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में SKM ने 23 अक्टूबर को SIR के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया। बैठक में किसानों के संघर्ष को तेज करने और नई दिल्ली और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का भी निर्णय लिया। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि प्रदर्शन में लाखों किसान भाग लेंगे।
SKM ने नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस और RSS-BJP के आपराधिक तत्वों द्वारा युवा महिला छात्रों सहित प्रदर्शनकारियों के क्रूर दमन और उत्पीड़न के खिलाफ चेतावनी दी। यदि मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों पर हमले जारी रखती है, तो किसान उनकी खासकर छात्रों और युवाओं की रक्षा के लिए पूरे भारत में आगे आएंगे। एसकेएम ने कहा है कि विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला संविधान और कानून के शासन के खिलाफ है। पूरे भारत के किसानों और लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी बरसी है. SKM ने किसानों से अपील की है कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और तब तक कई दिनों तक चलने वाले विरोध-प्रदर्शन करें। जब तक कि उनकी सभी सात मुख्य मांगें पूरी न हो जाएं।
SIR को तुरंत रद्द करने की मांग
SKM ने गैर कानूनी SIR को तुरंत रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और उन पर मुकदमा चलाने, बिना पारदर्शिता के हटाए गए सभी 13.41 करोड़ नागरिकों के मतदान अधिकारों को बहाल करने की मांग की। साथ ही2023 के अधिनियम में संशोधन करके चयन पैनल में कैबिनेट मंत्री के बजाय भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की।
किसानों की ये मांगे हैः-
- MSP@C2+50% कानून बनाना
- FTA (मुक्त व्यापार समझौता) को रद्द करने की मांग
- कर्ज माफी और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा
- पेंशन और बीमा, बिजली का निजीकरण न करना
- सीड बिल 2025 को रद्द करना
- किसानों और आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना
- 4 लेबर कोड को लागू न करना और MGNREGA को बहाल करना
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