वन रक्षक हत्या का मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को लगाई फटकार, शासन को नोटिस जारी, 17 अप्रैल को अगली सुनवाई
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में खनन माफिया द्वारा मुरैना वन रक्षक हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन और हत्या मामले में MP सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
राज्य सरकार की नाकामी बताया
सुप्रीम कोर्ट ने इन हालात को चौंकाने वाला और राज्य सरकार की नाकामी बताया है। चम्बल नदी पुल के ठीक नीचे खनन पर चिंता जताई और राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रक्षक की हत्या की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले में CCTV कैमरे लगाने की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस की ओर से DSP मुरैना ने केस की रिपोर्ट पेश की। मामले में शासन को नोटिस जारी हुआ है और अगली सुनवाई 17 अप्रेल को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया
अवैध खनन रोकने के लिए हाई-रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाये जाएं और भारी मशीनों में GPS लगाया जाए ताकि उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके।
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