Haryana Today News: एक मंजिल पर एक फ्लैट का नया नियम, जापान में नौकरी का बड़ा मौका समेत एक क्लिक में पढ़ें राज्य की 11 बड़ी खबरें
हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर बड़े नीतिगत फैसलों के साथ-साथ स्थानीय नागरिक समस्याओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां सामने आई हैं। राज्य सरकार ने जहां आवासीय निर्माण मानदंडों और कृषि-तकनीकी छात्रवृत्तियों पर बड़े बदलाव किए हैं, वहीं बिजली संकट और जिला स्तरीय अपराध की खबरें सुर्खियों में हैं।
चंडीगढ़। हरियाणा में प्रशासनिक सुधारों, रोजगार के बड़े अवसरों, बुनियादी नागरिक समस्याओं और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर आज कई बड़ी और महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली हैं। राज्य सरकार की ओर से जहां एक तरफ शहरी रिहायशी इलाकों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग कोड में ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव का खाका तैयार किया गया है, वहीं किसानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, भीषण गर्मी के इस दौर में प्रदेश के कई जिलों से बिजली और पानी की भारी किल्लत के कारण उपजे जन-आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां नागरिकों ने सड़क जाम करने से लेकर जन प्रतिनिधियों के आवासों तक का घेराव किया है। आपराधिक मोर्चे पर फरीदाबाद से लेकर पानीपत तक पुलिस को कई गंभीर मामलों में कार्रवाई करनी पड़ी है। प्रदेश के इन सभी प्रमुख घटनाक्रमों और संवेदनशील खबरों का पूरा ब्यौरा नीचे विस्तार से दिया गया है।
1. हरियाणा में मकान निर्माण का नया नियम: अब एक फ्लोर पर सिर्फ एक फ्लैट
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक और सोनीपत जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल्डिंग कोड में बड़े संशोधन की तैयारी कर ली है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट के अनुसार, अब किसी भी रिहायशी प्लॉट पर प्रत्येक मंजिल (फ्लोर) पर केवल एक ही स्वतंत्र फ्लैट या आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक एक ही मंजिल को दो या तीन हिस्सों में बांटकर फ्लैट बनाने का जो चलन था, उस पर सरकार ने सुरक्षा कारणों और हालिया आगजनी की घटनाओं को देखते हुए पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। विभाग के निदेशक अमित खत्री के मुताबिक, इस नए प्रारूप पर आम जनता और हितधारकों से 25 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
2. फरीदाबाद में 34 लाख के पैकेज वाला आईटी इंजीनियर गिरफ्तार, होटल के कमरे में छाप रहा था नकली नोट
फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बेहद चौंकाने वाले मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक नामी कंपनी में 34 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। यह हाई-प्रोफाइल आरोपी दिल्ली-फरीदाबाद सीमा के पास एक नामी होटल के कमरे को अपना ठिकाना बनाकर वहां अत्याधुनिक कटर, विशेष कागज, स्कैनर और केमिकल की मदद से भारतीय मुद्रा के जाली नोट छापने का अवैध कारोबार चला रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथों दबोचा है और उसके पास से भारी मात्रा में छपे हुए नकली नोट और जाली मुद्रा बनाने की पूरी सामग्री जब्त की है।
3. जापान में नौकरी का सुनहरा मौका! हरियाणा के 50 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
हरियाणा के तकनीकी रूप से दक्ष और बेरोजगार युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का एक बेहद बड़ा और स्वर्णिम अवसर सामने आया है। जापान के फुकुओका प्रांत ने राज्य के लगभग 50 हजार तकनीकी प्रोफेशनल्स को अपने यहां विभिन्न औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस विशेष अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत चयनित होने वाले युवाओं को जापानी कंपनियों में उच्च वेतनमान और अत्याधुनिक कार्य संस्कृति के बीच काम करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए राज्य का कौशल विकास विभाग युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है।
4. सोनीपत में बिजली-पानी संकट पर भड़के लोग: तीन दिन से कटौती से परेशान जनता ने सड़क पर लगाया जाम
सोनीपत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पिछले तीन दिनों से जारी अघोषित बिजली कटौती और पेयजल आपूर्ति ठप होने की वजह से स्थानीय निवासियों का धैर्य जवाब दे गया। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग पर उतरकर भारी जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिससे उनके रोजमर्रा के कामकाज और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है।
5. हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: किसानों को 24 घंटे में मिलेगा जे-फॉर्म
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और अनाज मंडियों में फसल बेचने वाले किसानों की आर्थिक सहूलियत के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। नई नीति के अनुसार, अब मंडियों में अपनी उपज बेचने वाले किसानों को फसल की खरीद का आधिकारिक डिजिटल दस्तावेज यानी ‘जे-फॉर्म’ महज 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इस त्वरित व्यवस्था से किसानों को न केवल अपनी फसल के सटीक दाम और भुगतान की स्थिति की तुरंत जानकारी मिलेगी, बल्कि वे इसके जरिए बैंकों से बिना किसी देरी के कृषि ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
6. हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: ITI छात्रों को हर महीने मिलेंगे ₹2000
प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में विभिन्न तकनीकी कोर्सों की पढ़ाई कर रहे सभी पात्र छात्र-छात्राओं को अब सरकार की ओर से हर महीने ₹2000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस मासिक भत्ते का मुख्य लक्ष्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के दैनिक पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के खर्चों में मदद करना है।
7. फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में फंदा लगाकर दी जान: मौत से पहले इंस्टाग्राम वीडियो में पत्नी-ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप
फरीदाबाद के एक स्थानीय बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक कपड़ा व्यवसायी ने अपनी ही दुकान के अंदर फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस आत्मघाती कदम को उठाने से ठीक पहले कारोबारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में उसने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों का नाम लेते हुए उन पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना देने, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी और जबरन धन उगाही करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वीडियो साक्ष्य के आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है।
8. हरियाणा-राजस्थान के बीच बड़ा जल समझौता! यमुना का अतिरिक्त पानी अब पाइपलाइन से पहुंचेगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशेष उपस्थिति में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नए द्विपक्षीय समझौते के तहत, मानसून के मौसम के दौरान यमुना नदी में आने वाले अतिरिक्त पानी को, जो पहले व्यर्थ बह जाता था, अब एक विशाल अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए राजस्थान के पानी की कमी वाले और डार्क जोन घोषित हो चुके सीमावर्ती जिलों तक भेजा जाएगा। इस साझा परियोजना से दोनों राज्यों के कृषि क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
9. भिवानी में बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, सांसद और विधायक के आवासों का किया घेराव
भिवानी जिले के ग्रामीण अंचलों में चौबीस घंटे में से बमुश्किल कुछ घंटे ही बिजली की आपूर्ति किए जाने से नाराज किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। भारी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ भिवानी शहर पहुंचे ग्रामीणों ने क्षेत्र के वर्तमान सांसद और स्थानीय विधायक के सरकारी आवासों का पूरी तरह से घेराव कर दिया और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि बिजली न मिलने के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह सूखने की कगार पर हैं और घरों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जन प्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आ रहे हैं।
10. बच्चों के लिए जामुन तोड़ते समय 20 फुट नीचे नाले में गिरे सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, मौत
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक सब इंस्पेक्टर के साथ छुट्टी के दौरान अपने गृह क्षेत्र में एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। दरअसल, वह अपने घर के पास खड़े एक पेड़ से कुछ स्थानीय बच्चों की जिद पर जामुन तोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वह असंतुलित होकर सीधे पेड़ के नीचे बने लगभग 20 फुट गहरे कंक्रीट के गंदे नाले में जा गिरे। सिर में गंभीर चोट आने और नाले के जहरीले पानी के कारण दम घुटने से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है।
11. पानीपत: ढाई महीने से लापता दो बहनों में एक अंबाला से सकुशल बरामद, दूसरी की तलाश जारी
पानीपत जिले के एक गांव से करीब ढाई महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में रहस्यमयी तरीके से लापता हुई दो सगी बहनों के मामले में पुलिस को एक आंशिक कामयाबी मिली है। पुलिस की जांच टीम ने बड़ी बहन को अंबाला के एक ठिकाने से सकुशल बरामद कर लिया है, हालांकि उसकी छोटी बहन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों ने स्थानीय पुलिस चौकी के अधिकारियों पर शुरुआत में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करने और जांच में घोर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है।