अब सिफारिशें नहीं आएंगी काम, हरियाणा ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर आई बड़ी खबर

Haryana News09 Jul 2026, 01:13 PM 07/09/2026हरियाणा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब तबादलों की पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर ली है। अब से राज्य में सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है।

सरकारी डेटा ही माना जाएगा अंतिम आधार

मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को एक जरूरी पत्र जारी किया है। इस पत्र में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम यानी एचआरएमएस के डेटा को तुरंत अपडेट कर लें। इसके साथ ही ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां भी तेज करने को कहा गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह नई नीति 25 जून से ही राज्य में प्रभावी हो चुकी है। इसके लागू होने के साथ ही साल 2025 की पुरानी ट्रांसफर नीति अब पूरी तरह समाप्त मान ली गई है।

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गलत जानकारी देने पर राज्य में कहीं भी होगी पोस्टिंग

सरकार की इस Haryana Online Transfer Policy 2026 के आने के बाद अब कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान सरकारी सिस्टम में उपलब्ध जानकारी को ही अंतिम आधार माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने अपने रिकॉर्ड में कोई भी गलत जानकारी दी तो उसे इस प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं गलत जानकारी देने वाले कर्मचारी को सजा के तौर पर राज्य में किसी भी अनजान जगह पर भेजा जा सकता है।

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सिफारिश लगाने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

अब किसी भी विभाग में पुरानी व्यवस्था या पैरवी के जरिए सीधे तबादले नहीं हो सकेंगे। हर विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेगा। पत्र में यह भी साफ चेतावनी दी गई है कि अगर किसी कर्मचारी ने ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव या सिफारिश लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के बाद अब पुराने सभी ट्रांसफर आदेशों को भी निरस्त माना जाएगा जिनके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए थे।