वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। जमानत प्रकरण में केस डायरी महाधिवक्ता कार्यालय में होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं होने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कोर्ट ने संबंधित विभाग के सचिव को जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए।
महाधिवक्ता कार्यालय में जमा थी केस डायरी, फिर भी नहीं हुई पेश
संबंधित सचिव को 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। जमानत के मामले में कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी को केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी ने कोर्ट को बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय में जमा कर दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि केस डायरी कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद संबंधित जमानत आवेदन के साथ टैग नहीं की गई थी।
कोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद अंकित भगत को जमानत भी दे दी। जमानत की शर्तों के तहत आवेदक को गवाहों को प्रभावित नहीं करने, निष्पक्ष सुनवाई में बाधा नहीं डालने और ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी को आगे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण का है आरोप
मामले के अनुसार, पीड़िता ने 23 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना सन्ना, जिला जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार, शादी का झांसा देकर अंकित भगत ने करीब ढाई साल तक उसका यौन शोषण किया। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत अपराध दर्ज किया।
बचाव पक्ष का तर्क
बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि दोनों परिचित हैं और पीड़िता को आवेदक के शादीशुदा होने की जानकारी थी और दोनों के बीच सहमति से संबंध थे। चार्जशीट पेश हो चुकी है तथा आवेदक 29 मार्च 2026 से जेल में है। ट्रायल पूरा होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए जमानत मांगी गई।
कोर्ट ने इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया।
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