मिथलेश गुप्ता, जशपुर। शासन की महत्वाकांक्षी शैक्षणिक योजना में फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाभ लेने के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने एक शासकीय शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक पर अपनी वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय प्रमाण पत्र और मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर पुत्री का निःशुल्क प्रवेश कराने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जामझोर निवासी चमर साय पैकरा (41 वर्ष) शासकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि उसने अपनी वास्तविक आय को छिपाते हुए मात्र 75 हजार रुपये वार्षिक आय दर्शाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया। इसके साथ ही मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुत्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा छठवीं में निःशुल्क प्रवेश दिला दिया।
मामले की शिकायत पत्थलगांव थाने में दर्ज होने के बाद पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त वेतन अभिलेखों में आरोपी की वार्षिक आय लगभग 6 लाख 79 हजार रुपये पाई गई। वहीं आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने स्वयं को कृषक बताकर अपनी वास्तविक आय छिपाई और शासन की योजना का अनुचित लाभ प्राप्त किया।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि आरोपी के इस कृत्य से योजना के वास्तविक पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों के अवसर प्रभावित हुए हैं। पुलिस के अनुसार शासन की इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से लाभ लेने से पात्र विद्यार्थियों का अधिकार प्रभावित होता है।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद थाना पत्थलगांव में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने 30 मई को आरोपी चमर साय पैकरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस मामले पर जशपुर के डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में फर्जी दस्तावेज, मिथ्या जानकारी अथवा धोखाधड़ी कर लाभ लेने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता है तथा ऐसी अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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