प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिये अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश को सच्चाई बताने के बजाय भ्रमित करने का प्रयास किया है और महिला आरक्षण के नाम पर सियासी खेल नहीं चलेगा. ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पक्षधर रही है और इस मुद्दे पर उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना गलत है.
पीएम मोदी की स्पीच के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर थी तो विधेयक पारित होने के 3 साल बाद तक इंतजार क्यों किया?
महिला आरक्षण से जुड़ा बिल संसद में फेल होने पर बीते रोज पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी समेत कई दलों पर जमकर निशाना साधा. इस पर विपक्षी दलों ने भी पलटवार किया है. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करना चुना.
उन्होंने आगे कहा कि हम जिस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वह है परिसीमन प्रक्रिया. मोदी सरकार अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर आगे बढ़ाने की साजिश रच रही थी.
मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर यह सरकार वास्तव में इस नेक उद्देश्य को लेकर गंभीर थी, तो 28 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के लगभग 3 साल बाद तक उसने इंतज़ार क्यों किया? कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में इसे इतनी जल्दी क्यों पारित किया गया? और परिसीमन के साथ इसे क्यों जोड़ा गया?
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगली बार जब आप राष्ट्र को संबोधित करें तो संसद के पटल से ऐसा करने का साहस दिखाएं. जहां आप जांच, चुनौती और जवाबदेही के दायरे में हैं. आपने कल जो किया वह कायरतापूर्ण, पाखंडी और दोहरी चाल थी. आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपके हाथों से फिसल रही है.
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन का बिल पास कराना चाहती थी. यह सियासी खेल अब नहीं चलेगा. लोकसभा में तृणमूल के 37.9 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं, जबकि राज्यसभा में 46 प्रतिशत महिलाओं को नामित किया गया है.
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