वीर भारत न्यास मामले में दिग्विजय सिंह ने दी मोहन सरकार को क्लीन चिट, बोले- ‘दलाल लोग पैसे वसूलने झूठे आरोप लगा रहे’
भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में शनिवार को उस वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया जब कांग्रेस के दो दिग्गज नेता एक ही मुद्दे पर आमने-सामने आ गए। उज्जैन में वीर भारत न्यास को 500 करोड़ रुपए की सरकार जमीन महज 1 रुपए में देने के जिस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा था, उसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी ही। 27 जून 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए बेहद तीखा बयान दिया है।
“मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं, आरोप पूरी तरह गलत हैं”
दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उज्जैन की जमीन को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने प्रेस के सामने ट्रस्ट के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मै इस मामले पर पूरी रिसर्च करके आया हूं यह आरोप पूर्णतः गलत है। सिंधिया द्वारा निर्मित बिल्डिंग को नियमों के तहत ही वीर भारत न्यास को दिया गया है। यह कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बल्कि एक शासकीय संस्था है।
दिग्विजय सिंह का अपनी ही पार्टी के आरोपों पर तंज- ‘देश में घूम रहे हैं दलाल’
मामले को नया मोड़ देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इन दिनों दलाल घूम रहे हैं। ये दलाल लोग सिर्फ पैसे वसूल करने की नीयत से ऐसे झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं।
दिग्विजय सिंह ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया कि ‘वीर भारत न्यास’ का पंजीयन मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के तहत 26 अप्रैल 2013 को किया गया था। इस न्यास के पदेन अध्यक्ष स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसके अध्यक्ष रहे हैं।
क्या था जीतू पटवारी का वो आरोप, जिस पर मचा घमासान?
दरअसल महज दो दिन पहले दिल्ली में एक हाई-प्रोफाइल प्रेसवार्ता के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया था। पटवारी ने दावा किया था कि उज्जैन में वीर भारत न्यास को 500 करोड़ रुपये की बेशकीमती सरकारी जमीन सिर्फ 1 रुपये की टोकन राशि पर खैरात में दे दी गई।
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