बिना चुनाव रातों-रात बदल दिया वक्फ बोर्ड? पुनर्गठन पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव समेत अन्य से मांगा जवाब
इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिना किसी चुनावी या वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बोर्ड को भंग कर रातों-रात नया पुनर्गठन करने के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव सहित सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
ये भी पढ़ें: केन-बेतवा लिंक परियोजना पर घमासान! प्रभावित ग्रामीणों ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात, मामले में हस्तक्षेप कर मुआवजे की उठाई मांग
बिना वैधानिक प्रक्रिया रात 1 बजे हस्ताक्षर करने का गंभीर आरोप
सिवनी निवासी शोहेब खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगल पीठ के समक्ष चौंकाने वाले तथ्य रखे गए। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि 3 जुलाई को वक्फ बोर्ड को अचानक भंग किया गया और अगले ही दिन यानी 4 जुलाई को नया पुनर्गठन नोटिस जारी कर दिया गया।
यही नहीं पुनर्गठन संबंधी आदेश पर सामान्य कार्य समय की बजाय रात के 1 बजे हस्ताक्षर किए गए जो प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
वहीं आरोप है कि पुनर्गठन के दौरान किसी भी चुनावी, वैधानिक या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और मनमाने ढंग से बोर्ड का गठन कर दिया गया।
ये भी पढ़ें: खेलते-खेलते नाले में समाया 3 साल का मासूम; 15 घंटे से सुराग नहीं, SDRF का रेस्क्यू जारी
एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
अदालत ने राज्य शासन, मुख्य सचिव और वक्फ बोर्ड से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय की गई है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m