शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का यह एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल 2026, सोमवार को आयोजित किया जाएगा।
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सत्र में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर गहन बहस का कार्यक्रम रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस दौरान एक निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है। मध्य प्रदेश में हाल ही में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
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केंद्र सरकार द्वारा संसद में इस अधिनियम पर विशेष चर्चा के बाद राज्य स्तर पर भी यह सत्र अहम माना जा रहा है। यह विशेष सत्र महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों की ओर से इस मुद्दे पर तीखी बहस होने की उम्मीद है।


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