विवादित बोल: बिना नेताओं के कमरे में जाए… पप्पू यादव के इस बयान पर महिला आयोग सख्त, थमाया नोटिस
पटना/पूर्णिया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने एक बेहद विवादास्पद बयान के कारण राजनीतिक गलियारों और सामाजिक संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। महिलाओं की राजनीति में स्थिति और उनके संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए सांसद ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसे ‘शर्मनाक’ करार देते हुए चौतरफा आलोचना शुरू हो गई है। मामला इतना बढ़ गया है कि बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है।
क्या है पूरा विवाद?
मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक लाइव सत्र के दौरान पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं के प्रवेश और उनकी सफलता को लेकर एक विवादित दावा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बिना नेताओं के रूम से गुजरे, पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं होती है। नेताओं के रूम में गए बगैर 90% महिलाएं राजनीति में सफल नहीं होतीं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और इसे महिला अस्मिता का अपमान बताया गया।
महिला आयोग का कड़ा रुख
सांसद के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने इसे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला माना है। आयोग ने पप्पू यादव को आधिकारिक नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर और किन तथ्यों के साथ इतना गंभीर आरोप लगाया है। आयोग ने उन्हें 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
पप्पू यादव की सफाई: शोषण के खिलाफ उठा रहा हूं आवाज
भारी विरोध के बीच पप्पू यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि राजनीति की उस कड़वी सच्चाई और कथित शोषण के खिलाफ बोल रहा हूं जिसका सामना महिलाओं को करना पड़ता है।
सांसद ने आगे कहा कि वह लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने महिला आयोग पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो काम आयोग को जमीनी स्तर पर करना चाहिए था, उस शोषण की व्यवस्था पर वह खुद सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य महिलाओं को अपमानित करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार की मांग करना था।
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