इमरान खान, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पिछले दो हफ्तों से चल रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम ने अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। शहर में जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में ‘सकल हिंदू समाज’ के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।

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‘बांग्लादेश और बंगाल जैसी स्थिति पैदा न करें’

कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा उस समय सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह के सामने सीधे तीखे सवाल दाग दिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, क्या आप यहां हमें बांग्लादेश जैसा महसूस कराना चाहते हैं? या फिर मध्य प्रदेश के इस शहर में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरह एकतरफा काम किया जा रहा है? अतिक्रमण विरोधी इस मुहिम को लेकर लोगों का आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन मिलकर एक विशेष समुदाय के अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष के स्थाई और अस्थाई निर्माणों को निशाना बनाया जा रहा है।

कलेक्ट्रेट परिसर में धरना और भजन

अपनी मांगों और प्रशासन के रवैए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर ही जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आक्रोशित लोगों ने राम-नाम और धार्मिक भजन गाकर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक शहर में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता उनका विरोध जारी रहेगा।

मैं केवल कानून व्यवस्था देखता हूं: सिटी मजिस्ट्रेट

विवाद और तीखे सवालों के बीच सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह ने मोर्चा संभाला। लोगों के आरोपों और ‘बांग्लादेश-बंगाल’ वाले बयानों पर सफाई देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, अतिक्रमण हटाने या न हटाने की पूरी कार्रवाई नगर निगम प्रशासन द्वारा की जाती है। मेरा और जिला प्रशासन का काम केवल शहर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है।

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पिछले कई दिनों से चल रही है मुहिम

गौरतलब है कि खंडवा शहर को व्यवस्थित करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले करीब 15 दिनों से नगर निगम द्वारा स्थाई और अस्थाई अतिक्रमणों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है। शुरुआत में इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा रहा था लेकिन अब ‘सकल हिंदू समाज’ के मैदान में उतरने और पक्षपात के संगीन आरोप लगने के बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है।