चंडीगढ़। पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में वर्षों से अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। अदालत ने साफ किया है कि दस साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र शिक्षकों के नियमितीकरण के दावे पर कॉलेज प्रबंधन को विचार करना होगा। वहीं, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि अभी दस साल तक नहीं पहुंची है, उन्हें भी नौकरी से हटाने की अनुमति नहीं होगी। वे पहले की तरह अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नियमितीकरण के लिए उनके मामले पर विचार किया जाएगा।
हालांकि, अदालत ने शिक्षकों की एक अन्य मांग को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने नियुक्ति की शुरुआत से ही नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि नियुक्ति के समय विज्ञापन और नियुक्ति आदेश में अनुबंध की शर्तें स्पष्ट थीं और अभ्यर्थियों ने इन्हें स्वीकार करते हुए चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इस आदेश से उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से स्वीकृत शिक्षण पदों पर काम करने के बावजूद नियमित कर्मचारी का दर्जा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2015 में हुई थी नियुक्तियां, तीन साल के अनुबंध पर शुरू हुई थी सेवा
मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां वर्ष 2015 से पंजाब के अलग-अलग सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर की गई थीं। राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2014 को जारी अधिसूचना के माध्यम से कुल 1,925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का निर्णय लिया था।
इन पदों पर नियुक्तियां शुरुआत में तीन साल के अनुबंध के आधार पर की गई थीं। इसके लिए शिक्षकों को प्रतिमाह 21,600 रुपये का समेकित वेतन निर्धारित किया गया था। इसमें 15,600 रुपये मूल वेतन और 6,000 रुपये ग्रेड पे शामिल था।
शिक्षकों का तर्क था कि उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत हुई थी। ऐसे में लंबे समय तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सेवा संबंधी लाभों से वंचित रखना उचित नहीं है।
नियुक्ति की शर्तें स्वीकार करने के बाद नहीं मांगा जा सकता शुरुआती नियमित वेतन
नियमित वेतनमान की मांग पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति के समय लागू शर्तों को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन और नियुक्ति आदेश में अनुबंध आधारित नियुक्ति तथा वेतन की व्यवस्था पहले से स्पष्ट कर दी गई थी।
उम्मीदवारों ने इन शर्तों पर आपत्ति जताए बिना चयन प्रक्रिया में भाग लिया और नियुक्तियां स्वीकार कीं। इसलिए बाद में नियुक्ति की शुरुआत से ही नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान देने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पीठ ने इस मामले में उस समय लागू सरकारी नीति और राज्य की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा। इस तरह अदालत ने नियमितीकरण के मुद्दे पर शिक्षकों को राहत दी, लेकिन पिछली अवधि से नियमित वेतनमान देने की मांग को मंजूरी नहीं दी।
दस साल पूरे नहीं हुए तो भी जारी रहेगी नौकरी
फैसले का एक अहम पहलू उन असिस्टेंट प्रोफेसरों से जुड़ा है, जिन्होंने अभी दस साल की सेवा पूरी नहीं की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दस साल की अवधि पूरी नहीं होने के आधार पर इन शिक्षकों को नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता।
ऐसे कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे। दस साल की निर्धारित अवधि पूरी होने पर उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए संबंधित शिक्षक का सेवा रिकॉर्ड और अन्य पात्रता शर्तें पूरी होना जरूरी होगा।
पीठ ने इस संबंध में पंजाबी विश्वविद्यालय से जुड़े निशि मामले में 1 सितंबर 2026 को दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया।
नियमितीकरण के लिए सेवा रिकॉर्ड की होगी जांच
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दस साल की सेवा पूरी करना नियमितीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण आधार होगा, लेकिन इससे प्रत्येक शिक्षक को स्वतः नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाएगा।
कॉलेज प्रबंधन को संबंधित शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड और पात्रता की जांच करनी होगी। जो शिक्षक निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरेंगे, उनके नियमितीकरण के दावों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
95 प्रतिशत अनुदान की मांग पर भी कोर्ट ने रखी वित्तीय स्थिति की शर्त
सुनवाई के दौरान सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को मिलने वाले सरकारी अनुदान का मुद्दा भी सामने आया। कॉलेज प्रबंधन की ओर से 95 प्रतिशत अनुदान के बजाय 80 प्रतिशत अनुदान दिए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी सहायता तय करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति और अनुदान देने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉलेज प्रबंधन सरकार पर उसकी वित्तीय क्षमता से अधिक खर्च का बोझ नहीं डाल सकता।
कुल मिलाकर, हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हुई है। दस साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र शिक्षकों के दावों पर विचार करना होगा, जबकि इससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसरों को राहत दी। 10 साल सेवा पूरी करने वाले पात्र शिक्षक नियमितीकरण के हकदार होंगे।
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