चंडीगढ़ : पंजाब सरकार की आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई जनहितकारी फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और उद्योग, वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कैबिनेट ने हाल ही में लागू जीएसटी 2 पर चर्चा की और इसमें संशोधन को मंजूरी दी। यह संशोधन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जीएसटी के कार्यान्वयन को और प्रभावी बनाएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में इसे पारित कर स्वीकृति दी जाएगी।
मंत्री चीमा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तहत चल रहे विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए मोहाली में एक विशेष अदालत स्थापित की जाएगी। इस कोर्ट में पंजाब के सभी एनआईए मामले सुने जाएंगे, और इसका प्रबंधन पंजाब सरकार करेगी।
पंजाब सरकार ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इन पेंशनरों की पेंशन हर महीने की 10 तारीख से पहले उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इस फैसले से 3,000 से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने पूर्व कांग्रेस मंत्री साधू सिंह धरमसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। विजिलेंस ब्यूरो ने जून 2022 में धरमसोत के खिलाफ 1.67 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। जांच में उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, और पीएमएलए 2022 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट ने राज्यपाल को धरमसोत पर मुकदमा चलाने की सिफारिश भेजी है।
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