चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस (1 मई) के अवसर पर पंजाब सरकार ने आज विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। आधिकारिक तौर पर यह सत्र देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने वाले श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित किया गया है।
हालांकि, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए इस सत्र के गहरे रणनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस एक दिवसीय विशेष सत्र में मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सदन में मनरेगा योजना में हुए बदलावों और उनके श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान सत्ताधारी दल मनरेगा का नाम बदलने जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध सकता है।
आप ने जारी किया व्हिप, एकजुटता दिखाने की कोशिश
सत्र से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। सभी विधायकों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने, बहस में भाग लेने और संभावित वोटिंग में हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में राज्यसभा के सात ‘आप’ सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे पार्टी के भीतर हलचल तेज है। जालंधर में हुई पिछली बैठक में कुछ विधायकों की अनुपस्थिति के बाद, विधानसभा के इस सत्र को पार्टी की एकजुटता प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार ला सकती है ‘विश्वास मत’
सियासी गलियारों में चर्चा है कि पंजाब सरकार इस सत्र के दौरान विश्वास मत पेश कर सकती है। यदि विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो तकनीकी रूप से सरकार को वर्तमान सत्र की अवधि के लिए किसी भी संभावित अविश्वास प्रस्ताव से सुरक्षा मिल जाएगी। नियमों के मुताबिक, एक बार प्रस्ताव पेश होने के बाद उसे उसी सत्र में दोबारा नहीं लाया जा सकता।
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