Rajasthan Census 2027: राजस्थान में 1 मई से डिजिटल जनगणना का शंखनाद होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को एक्स पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी करते हुए इस महाभियान में सहयोग की अपील की है। खास बात यह है कि इस बार आपको सरकारी कर्मचारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। सीएम ने खुद इसका लिंक शेयर किया है ताकि विकसित राजस्थान की नींव मजबूती से रखी जा सके।

अतिथि सत्कार की परंपरा निभाएं, सही जानकारी दें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक खुद पोर्टल पर जाकर स्व-गणना (Self-Enumeration) कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक सरकारी अमला घर-घर जाकर मकानों की लिस्टिंग करेगा। सीएम ने साफ कहा कि राजस्थान की जनता हमेशा से मेहमानों का स्वागत करती आई है, इसलिए गणना के लिए आने वाले कर्मचारियों को सही फैक्ट्स बताएं, क्योंकि यही जानकारी भविष्य की योजनाओं का आधार बनेगी।
घर बैठे खुद भरें जानकारी, कर्मचारियों का बचेगा समय
भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब जनता को वेब पोर्टल के जरिए अपनी डिटेल खुद भरने की छूट मिली है। अगर आप https://se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी भर देते हैं, तो आपको एक SE ID मिलेगी। जब कर्मचारी आपके घर वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो आपको बस वो आईडी दिखानी होगी। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपको लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई से भी मुक्ति मिल जाएगी।
जनगणना के नाम पर OTP मांगने वाले हैं ठग
प्रक्रिया डिजिटल है, तो साइबर ठगों ने भी जाल बिछाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जनगणना कर्मचारी आपसे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर और ऑनलाइन वाली SE ID मांगेंगे। ध्यान रहे, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे OTP (ओटीपी) की मांग नहीं करेगा। अगर कोई फोन पर या घर आकर ओटीपी मांगता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और पुलिस को सूचना दें।
तैयार रखिए 33 सवालों की लिस्ट, शिक्षकों को लगा झटका
इस बार जनगणना के पहले चरण में आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपके मकान की छत-दीवार की सामग्री से लेकर रसोई गैस, शौचालय, इंटरनेट, मोबाइल और यहां तक कि आप खाने में कौन सा अनाज इस्तेमाल करते हैं, जैसी जानकारियां शामिल हैं।
वहीं, इस अभियान ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। करीब 1.60 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी इस काम में लगाई गई है, जिनमें बड़ी संख्या शिक्षकों की है। जनगणना निदेशालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब शिक्षकों के तबादलों (Transfers) पर लंबे समय के लिए रोक लग सकती है, क्योंकि जो टीम अभी काम करेगी, वही 2027 के दूसरे चरण में भी जिम्मेदारी संभालेगी।
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