Rajasthan News: राजस्थान बजट 2026-27 में कामकाजी महिलाओं के लिए अहम घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बच्चों की देखभाल की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन शुरू करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान इसकी जानकारी दी।
सरकार का कहना है कि मातृत्व के बाद कई महिलाएं बच्चों की देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं या काम प्रभावित होता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ये सदन खोले जाएंगे। यहां 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था रहेगी। पहले चरण में बड़े विभागों और कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस व्यवस्था से महिलाओं को काम के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता कम होगी और वे नौकरी पर ध्यान दे सकेंगी। अधिकारियों के अनुसार कार्यालय परिसर में ही देखरेख होने से महिलाओं की कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
बजट में महिलाओं से जुड़े अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। ‘लखपति दीदी’ ऋण योजना की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है, जबकि महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
पढ़ें ये खबरें
- पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से पहले चेन स्नैचिंग, कलश यात्रा में आरोपियों ने महिलाओं को बनाया निशाना, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
- रायपुर में ‘सावन क्वींस 2026’ का हुआ भव्य आयोजन, ग्रीन कोड थीम पर मनमोहक प्रस्तुतियों से महिलाओं ने बिखेरा जलवा
- लखनऊ में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर खूनी हमला: चौकी प्रभारी समेत 3 कर्मचारी लहूलुहान, इलाके में तनाव
- मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा: राइस मिल में मशीन की चपेट में आया मजदूर, हाथ-पैर कटे, घटना दबाने में जुटा प्रबंधन
- Sweety Patel Murder Case: 40 गवाह मुकरे, नहीं मिली लाश… PI देसाई को कैसे हुई उम्रकैद?