Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने मोदी सरकार पर वादाखिलाफी और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया।
गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासनकाल की सभी योजनाओं को या तो बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिससे आम जनता में गहरी नाराजगी है। गहलोत ने सुझाव दिया कि केंद्र को राजस्थान में इन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन कर यह देखना चाहिए कि उन्हें बंद करने से लोगों पर क्या असर पड़ा।
कांग्रेस सरकार की योजनाओं का मॉडल बनाएं
गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र के अनुसार कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और उन्हें समय पर लागू किया। इससे राजस्थान में एक मिसाल कायम हुई, जिसका व्यापक लाभ जनता को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनका केंद्र सरकार को अध्ययन कर उन्हें पूरे देश में लागू करना चाहिए।
ओपीएस और आयुष्मान योजना पर टिप्पणी
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) एक ऐसी योजना है जिसने राज्य के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने भारत सरकार की आयुष्मान योजना की सीमाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बुजुर्गों के लिए केवल 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा उपलब्ध है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सभी नागरिकों के लिए 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा योजना लागू की थी।
घोषणा-पत्र को बनाया नीतिगत दस्तावेज
गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा अपने घोषणा-पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया। हर कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में पार्टी के घोषणा-पत्र पर चर्चा की जाती थी और उसे सरकार की नीति का आधार बनाया जाता था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए अपने वादों को पूरा करने में सफल रहा है।
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