Rajasthan News: राजस्थान में अब मॉल, होटल और बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना पहले के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है। सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड-2026 लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसका सीधा मकसद है बिजली बचाना और पर्यावरण को बचाए रखना।
अब बड़े भवनों के नक्शे पास कराने से लेकर निर्माण तक, आपको कुछ नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसे जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं।
छत पर सोलर और पार्किंग में EV स्टेशन
अगर आप कोई बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी बिल्डिंग की छत का कम से कम आधा हिस्सा सोलर प्लांट के लिए खाली रखना होगा। इसके अलावा, पार्किंग में अब ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि अगर इन नियमों को दरकिनार किया गया, तो भवन मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार अब ऐसी बिल्डिंग्स को बढ़ावा देगी जो खुद अपनी बिजली पैदा करने में सक्षम हों।
किन्हें मानना होगा ये नियम?
यह नया कोड हर छोटे-मोटे निर्माण पर लागू नहीं होगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मुताबिक, यह नियम मुख्य रूप से उन व्यावसायिक भवनों के लिए हैं जिनका बिल्ड-अप एरिया 2000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है। जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ऊपर है। जिनकी कनेक्टेड डिमांड 120 केवीए या उससे अधिक है।
बिल्डर और मालिकों को मिलेगा बड़ा फायदा
नियमों की सख्ती के साथ-साथ सरकार ने पहली बार बिल्डर्स को खुश करने का भी रास्ता निकाला है। अगर कोई बिल्डर सरकार के प्लस मानकों का पालन करता है, तो उसे 5 प्रतिशत अतिरिक्त बिल्ट-अप एरिया (Floor Area Ratio) मिलेगा। वहीं, अगर बिल्डिंग सुपर बिल्डिंग कोड के मानकों पर खरी उतरती है, तो 10 प्रतिशत तक एक्स्ट्रा निर्माण की छूट दी जाएगी। यानी पर्यावरण के साथ चलने पर अब बिल्डर्स को मोटा मुनाफा भी होगा। सरकार ने आम जनता और विशेषज्ञों से इस पर सुझाव भी मांगे हैं ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके।
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