Rajasthan News: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए जोधपुर के बिलाड़ा में लाइमस्टोन के 8 मेजर मिनरल प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी आवश्यक अनुमतियां पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं, जिससे राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू, 12 दिसंबर अंतिम तिथि
राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (आरएसएमईटी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसने माइनिंग प्लान, पर्यावरण स्वीकृति, वन विभाग की एनओसी और प्रदूषण बोर्ड की अनुमति सहित सभी जरूरी मंजूरियां हासिल कर ली हैं। 7 नवंबर से भारत सरकार के एमएसटीसी प्लेटफॉर्म पर ई-नीलामी शुरू हो चुकी है।
- बिड डॉक्यूमेंट उपलब्ध: 24 नवंबर तक
- बिड जमा करने की अंतिम तिथि: 12 दिसंबर
प्री-एम्बेडेड मॉडल: 3 साल की देरी खत्म
खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने बताया कि सामान्यतः नीलामी के बाद खनन शुरू करने में ढाई से तीन साल लग जाते हैं, क्योंकि एलओआई धारकों को अलग-अलग विभागों से अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। लेकिन प्री-एम्बेडेड मॉडल में सभी मंजूरियां पहले ही ले ली गई हैं, इसलिए नीलामी के तुरंत बाद खनन शुरू हो सकेगा।
यहां से मिली अनुमतियां
- खान मंत्रालय से माइनिंग प्लान स्वीकृति
- वन विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस
- पर्यावरण मंत्रालय से टीओआर, ईआईए, जनसुनवाई, एसईएसी-एसईआईएए स्वीकृति
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई और सीटीओ
- राजस्व विभाग से चरागाह भूमि पर अनुमति
केंद्र की पहल, राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड
केंद्र सरकार ने एमएमडीआर एक्ट संशोधन कर राज्यों से कम से कम 5 प्री-एम्बेडेड ब्लॉक तैयार करने को कहा था। राजस्थान ने न केवल समय से काम पूरा किया, बल्कि 8 ब्लॉकों की नीलामी कर देश में मिसाल कायम की। आरएसएमईटी को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) घोषित किया गया है।
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