Rajasthan News: राजस्थान में यमुना के पानी को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से लंबी चर्चा की। सरकार कह रही है कि काम तेजी से चल रहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे बैठकों वाली राजनीति बताकर हमला बोल दिया है।
दिल्ली में बनी रणनीति
मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद साफ किया कि हर घर जल का सपना जल्द पूरा होगा। उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना समझौते पर सकारात्मक बातचीत का दावा किया। सरकार का कहना है कि पीएम मोदी के विजन के साथ राजस्थान के सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन धरातल पर तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है।
डोटासरा का वार
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मामले में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। उन्होंने याद दिलाया कि फरवरी 2024 में एमओयू (MoU) हुआ था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी एक ईंट तक नहीं लगी। डोटासरा का कहना है कि विधानसभा में बड़े-बड़े वादे किए गए थे कि जून तक डीपीआर (DPR) तैयार हो जाएगी। अब जून भी बीत गया, पर काम का अता-पता नहीं है।
हरियाणा की नई शर्त ने बढ़ाई उलझन
कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे मामले में हरियाणा अब अपना खेल खेल रहा है। सूत्रों की मानें तो हरियाणा चाहता है कि जो पाइपलाइन राजस्थान जाएगी, उससे पहले उसके खुद के गांवों को पानी मिले। अगर ऐसा होता है, तो राजस्थान के हिस्से का पानी कम हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? शेखावाटी का किसान और आम आदमी आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है।
शेखावाटी का जल संकट और सियासत
झुंझुनूं और सीकर जैसे इलाकों में पानी की किल्लत जगजाहिर है। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि डबल इंजन की सरकार आते ही यमुना का पानी घर-घर पहुंचेगा। फिलहाल तो पानी के बजाय केवल बयानों की बाढ़ आ रही है। अब देखना होगा कि सीएम की इस दिल्ली यात्रा से पाइपलाइन का काम कब शुरू होता है या फिर यह मामला फाइलों में ही दबा रहेगा।
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