Rajasthan News: राजस्थान के सबसे चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। इस घोटाले में फंसे गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की डबल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बेटे ने लगाई गुहार- पिता की गिरफ्तारी पूरी तरह गलत
पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। कोर्ट में महेश जोशी के वकील स्नेहदीप ख्यालिया ने दलील दी कि ACB ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करते वक्त कानून का पालन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय घरवालों को इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रेहान जजमेंट के नियमों की सीधे तौर पर अनदेखी है। इसलिए इस गिरफ्तारी को रद्द किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने कोर्ट में पैरवी की। सरकारी वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़ी एक अर्जी पहले से ही निचली अदालत में पेंडिंग है। ऐसे में हाईकोर्ट में दूसरी याचिका लगाना कानूनी रूप से ठीक नहीं है। इस पर पूर्व मंत्री के वकील ने जवाब दिया कि निचली अदालत से अभी तक कोई फैसला नहीं आया, इसीलिए उन्हें न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
क्या है यह पूरा जल जीवन मिशन घोटाला?
आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को बीती 7 मई को उनके घर से गिरफ्तार किया था। वे इस वक्त जेल में बंद हैं। इस करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच की आंच कई बड़े अफसरों तक भी पहुंची है। एसीबी ने इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर सुबोध अग्रवाल को भी सलाखों के पीछे भेजा है, जिनके खिलाफ जांच एजेंसी ने 17,500 पन्नों की एक विशाल चार्जशीट कोर्ट में पेश की है।
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