Rajasthan Transfer Update: राजस्थान में तबादलों के दौर के बीच अचानक एक सरकारी पत्र ने हड़कंप मचा दिया है। तबादलों की अंतिम तारीख पास है, लेकिन अब ओबीसी आयोग के एक फैसले ने सब कुछ उलझा कर रख दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर सर्वे में लगे कर्मचारियों को रिलीव नहीं करने की मांग की है।
सर्वे का काम और कर्मचारियों की कमी
ओबीसी आयोग द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में साफ़ कहा गया है कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए सर्वे बहुत जरूरी है। जिला कलेक्टरों ने इसके लिए नोडल, सहायक नोडल और प्रगणकों की ड्यूटी लगाई है।
आयोग का कहना है कि अगर इस दौरान कर्मचारियों को दूसरी जगह भेजा गया, तो सर्वे का काम ठप हो जाएगा। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक राजस्थान भर में ओबीसी परिवारों का घर-घर जाकर सर्वे होना है। अगर इस दौरान कर्मचारियों की कमी हुई, तो रिपोर्ट तैयार करने की डेडलाइन मिस हो सकती है।
शिक्षा महकमे में टेंशन
आयोग के इस पत्र के बाद अब सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में बेचैनी बढ़ गई है। अगर राज्य सरकार आयोग की बात मान लेती है, तो ट्रांसफर लिस्ट के बाद भी कर्मचारियों को अपनी पुरानी जगह पर ही डटे रहना पड़ेगा। फिलहाल मुख्य सचिव दफ्तर की तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं आया है। तबादलों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सरकार का अगला कदम क्या होगा, इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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