रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।
संघ ने अपने ज्ञापन में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से संबंधित तकनीकी खामियों को किसानों के लिए परेशानी का कारण बताया है। संघ के अनुसार कई मामलों में वास्तविक धान रकबे से कम रकबा दर्ज हो रहा है, फसल की गलत प्रविष्टियां की जा रही हैं और सर्वेक्षण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया लंबित है। इसके अलावा एग्रीस्टैक पंजीयन और सोसाइटी मॉड्यूल में भी किसानों का विवरण प्रदर्शित नहीं होने की शिकायतें सामने आई हैं।
2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक धान रकबे का अंतर
संघ ने 11 नवंबर 2026 की प्रारंभिक तुलनात्मक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर यानी 7.61 प्रतिशत धान रकबे का अंतर प्रदर्शित हो रहा है। संघ ने जिला और खसरा स्तर पर इसकी जांच कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में वास्तविक बोए गए धान के रकबे का सही सत्यापन जरूरी है, ताकि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कोई पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न हो।
पटवारियों की हड़ताल से बढ़ा तहसीलों पर काम का दबाव
संघ ने बताया कि 13 अक्टूबर 2026 से जारी पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रमाण-पत्र और गिरदावरी सहित कई राजस्व कार्य प्रभावित हुए हैं। सीमित कर्मचारियों के बीच तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर न्यायालयीन कार्य, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निर्वाचन, लोक सेवा गारंटी और जनशिकायतों के निराकरण का अतिरिक्त भार बढ़ गया है।
ज्ञापन में रखी ये प्रमुख मांगें
संघ ने मुख्यमंत्री से डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान रकबे की त्रुटियों में सुधार, कृषक उन्नति योजना के पात्र किसानों के हितों का संरक्षण, वैकल्पिक गिरदावरी सत्यापन की व्यवस्था और एग्रीस्टैक पंजीयन की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।इसके अलावा पीवी ऐप के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने, पटवारियों की हड़ताल से प्रभावित राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने, सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान करने और विभिन्न विभागों के बीच कार्य विभाजन एवं तकनीकी अधिकारों को स्पष्ट करने की मांग रखी गई है। संघ ने लोक सेवा गारंटी और जनशिकायतों के मामलों में व्यावहारिक व्यवस्था बनाने, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त समन्वय तंत्र स्थापित करने तथा तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक गरिमा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
ज्ञापन में संघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं के कारण किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा अथवा अप्रिय घटना होती है या उनके नियंत्रण से बाहर की तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के लिए अनुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो संघ बिना अतिरिक्त पूर्व सूचना के प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोंड्रे ने मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, कृषि, खाद्य, सहकारिता और संबंधित तकनीकी एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। संघ का कहना है कि यह सामूहिक अवकाश शासन के विरोध में नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान और राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
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