यूपी ने रचा नया इतिहास! नई शिक्षा नीति के सभी व्यावसायिक मानक पूरे करने वाला बना पहला राज्य, 2 लाख छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के सभी पांचों कौशल विकास मानकों को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. राज्य सरकार ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' योजना का विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 515 स्कूलों के करीब दो लाख छात्रों को वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता सहित विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है.
लखनऊ. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के सभी पांच कौशल विकास मानकों को पूरा करने में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. स्कूली शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ का विस्तार किया है. इस नई व्यवस्था के तहत अब छात्रों को तकनीकी और डिजिटल ज्ञान के साथ ही वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता विकास की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी.
प्रशिक्षण में जुड़े दो नए मॉड्यूल
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने इस पहल की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य के 515 स्कूलों के लगभग दो लाख छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण के पाठ्यक्रम में वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास के दो नए मॉड्यूल शामिल किए गए हैं. इन मॉड्यूल के माध्यम से छात्र बचत, निवेश, वित्तीय प्रबंधन और स्वयं का कारोबार शुरू करने की प्रारंभिक समझ विकसित कर सकेंगे.
पांच कौशल मानकों पर आधारित प्रशिक्षण
मंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मुख्य जोर व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली पढ़ाई से जोड़ने और छात्रों को शुरुआती दौर से ही व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर है. इसके लिए तय किए गए पांच प्रमुख मानकों में तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल, एआई एवं डिजिटल कौशल, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास को रखा गया है.
पहले इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 180 घंटे का तकनीकी कौशल, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल और चार घंटे का एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था. अब इसमें दो-दो घंटे के वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास मॉड्यूल जोड़ दिए गए हैं. इस बदलाव के बाद छात्रों को सभी पांचों निर्धारित मानकों का संपूर्ण प्रशिक्षण मिल सकेगा.
नौकरी देने वाले बनेंगे विद्यार्थी
कपिल देव अग्रवाल के अनुसार, स्कूली स्तर पर ही छात्रों को उनकी रुचि और बाजार की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करने से उनके करियर के लिए नए रास्ते खुलेंगे. वित्तीय और उद्यमिता संबंधी समझ विकसित होने से युवा भविष्य में केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले यानी ‘जॉब क्रिएटर’ बन सकेंगे.
इन विद्यालयों के छात्रों को मिलेगा लाभ
मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा 9 से 12 तक के करीब दो लाख विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. इस योजना के दायरे में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी आएंगे. इन संस्थानों में छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.