SIR Controversy: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने पिछले 10 महीनों में जारी 14 आदेशों को चुनौती देते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की है। वहीं, विपक्षी INDIA गठबंधन ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है।
CEC ज्ञानेश कुमार के 14 आदेशों पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अनिवार्य सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना कई फैसले जारी किए। याचिका में संबंधित फैसलों, आदेशों, अधिसूचनाओं और कार्यकारी निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और आयोग के कामकाज से जुड़े कानूनी प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की आयोग की शक्तियों तथा उनकी सीमाओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाएं दायर कर चुके हैं।
SIR मुद्दे पर INDIA गठबंधन की बैठक, आंदोलन की तैयारी
इसी बीच, नई दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले समेत 20 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।
करीब तीन घंटे चली बैठक में गठबंधन को मजबूत करने, अगले 40 दिनों की राजनीतिक रणनीति तैयार करने और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करने पर चर्चा हुई। विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी उठाई। हालांकि, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं हुए।
INDIA गठबंधन की बैठक पर BJP का पलटवार
बैठक के बाद बीजेपी और NDA के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए। वहीं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर INDIA गठबंधन पर टिप्पणी की। फिलहाल, SIR विवाद और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सियासी टकराव तेज है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका पर आगे की कार्यवाही इस मामले में अहम होगी।
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