आखिर क्या है वजह? रजिस्ट्री को लेकर सरकार के दो अहम फैसले जमीन पर नहीं हो सके लागू…

राजकुमार भट्ट24 Apr 2026, 04:59 PM 04/24/2026

सुप्रिया पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर राज्य सरकार के दो अहम फैसले अब तक जमीन पर लागू नहीं हो सके हैं. कैबिनेट ने रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60 प्रतिशत उपकर को खत्म करने और महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया था, लेकिन इन दोनों फैसलों पर अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है.

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दरअसल, सरकार का उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी पुराने नियमों के तहत ही शुल्क वसूला जा रहा है, यानी 0.60 प्रतिशत उपकर भी लिया जा रहा है, और महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट का लाभ भी नहीं मिल रहा है.

अब सवाल यह उठ रहा है कि जब कैबिनेट ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है तो अधिसूचना जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है. प्रशासनिक स्तर पर इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ रहा है. जिला प्रशासन और रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं.

प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे अधिकारी

जिला पंजीयक कुमार भूआर्य का कहना है कि जब तक शासन की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक वे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. वहीं कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.

आम लोगों में दिख रही है नाराजगी

आम लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है लोगों का कहना है कि उपकर में छूट की घोषणा के बावजूद उन्हें पहले की तरह ही पूरा शुल्क देना पड़ रहा है. वहीं महिला खरीदारों का कहना है कि 50 प्रतिशत छूट का लाभ न मिलने के कारण उन्हें 25 से 30 हजार रुपये तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि रजिस्ट्री में देरी करने पर जमीन किसी और को बिक सकती है, इसलिए उन्हें मजबूरी में पुराने नियमों के तहत ही रजिस्ट्री करानी पड़ रही है.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिलाया भरोसा

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने कहा है कि जल्द ही महिलाओं का रजिस्ट्री में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा को मूर्त रूप दे दिया जाएगा, और इसके लिये कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ रही है. इतना ही नही उन्होंने रजिस्ट्री में 0.60 प्रतिशत उपकर में छूट का लाभ भी मिलने लगेगा.

आज रायगढ़ में अपने एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचने के दौरान उन्होंने चर्चा के दौरान यह बात कही. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट में डिक्लीयर चीज है, और इस तरह की चीजे पहली बार रिफार्म के तहत बडे स्तर पर लाई गई है. 0.60 का जो रिफार्म उपकर जो विषय है, वह राज्यपाल महोदय के एक्ट बनाकर संसोधन विधेयक बनाकर राज्यपाल के अप्रुवल के बाद उसे आगे बढ़ाया जा चुका है. यह प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है. 50 प्रतिशत वाला माता-बहनों का जो उसमें भी कैबिनेट में डिसीजन लेना होता है, इसकी भी प्रकिया जारी है.

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