योगी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी: मक्का का MSP तय, 5 जिलों में बनेंगी नई जेलें और बंदियों के लिए नई नीति
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें मक्के की नई एमएसपी, इलेक्ट्रिक बसें, नई जेलें और बंदियों के मुआवजे की नई नीति शामिल है। इस बैठक में किसानों, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है।
किसानों के हित में बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,400 प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मक्का खरीद की अवधि भी निर्धारित कर दी है, जिसके तहत 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक मक्के की सरकारी खरीद की जाएगी। प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में मक्का खरीद की पुख्ता व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके।
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बंदियों के लिए नई नीति
कैबिनेट ने राज्य की कानून और जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई अत्याधुनिक जेलों का निर्माण कराया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- यूपी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
- बैठक की अध्यक्षता CM योगी आदित्यनाथ ने की
- मक्का का MSP 2400 प्रति कुंतल तय किया गया
- 15 जून से 31 जुलाई तक मक्का खरीद अवधि रहेगी
- कई जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था लागू होगी
- बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति बनी
- जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति को मंजूरी
- 18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी
- AC इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कई बड़े शहरों में होगा
- सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते बढ़ाए गए
- मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन मंजूर
- 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली
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उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन को हाईटेक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 18 बड़े शहरों में GCC (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के कई बड़े शहरों में आम जनता का सफर बेहद सुगम, आधुनिक और किफायती हो जाएगा।
न्यायिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी कैबिनेट ने उनके मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसके अलावा, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में नए सब-रजिस्ट्रार (रजिस्ट्री) दफ्तर के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई है।