8th Pay Commission: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार अब कर्मचारियों के वेतनमान और नए पे-मैट्रिक्स के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस संबंध में घोषणा की।
वेतन विसंगतियों को दूर करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह उच्च स्तरीय समिति कर्मचारियों की सैलरी से जुड़े विषयों का गहराई से अध्ययन करेगी। यह समिति केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखेगी। केंद्रीय आयोग की रिपोर्ट के बाद यह समिति राज्य के कर्मचारियों के लिए नया पे-मैट्रिक्स तैयार करेगी। साथ ही, यह फिटमेंट फैक्टर और अन्य वित्तीय लाभों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
क्या काम करेगी यह उच्च स्तरीय समिति?
- समिति केंद्र के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और ड्राफ्ट का विस्तृत विश्लेषण करेगी।
- नया वेतनमान लागू करने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार का आकलन किया जाएगा।
- कर्मचारियों के पदों और ग्रेड के अनुसार एक नया और बेहतर पे-मैट्रिक्स डिजाइन किया जाएगा।
- समिति वर्तमान वेतन ढांचे में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देगी।
केंद्र में 8वें वेतन आयोग की स्थिति
केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ परामर्श कर रहा है। केंद्र की सिफारिशों के आधार पर ही भविष्य में वेतन वृद्धि का रास्ता साफ होगा।
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