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MP के आर्थिक सर्वेक्षण पर CM डॉ. मोहन ने कहा- विकास पथ पर तेजी से बढ़ रहे कदमों का प्रमाण

saurabh
मध्यप्रदेश
MP के आर्थिक सर्वेक्षण पर CM डॉ. मोहन ने कहा- विकास पथ पर तेजी से बढ़ रहे कदमों का प्रमाण

भोपाल। विधानसभा में आज सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। जिसके अनुसार साल 2024-25 में GSDP में 11.05% की बढ़ोतरी हुई है। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जताई है। सीएम ने कहा कि यह विकास पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहे मध्यप्रदेश के कदमों का प्रमाण है।

सकल घरेलू उत्‍पाद बढ़कर पहुंचा 15,03,395 करोड़ रुपए

सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जहां एक ओर साल 2023-24 में प्रचलित भावों पर मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्‍पाद 13,53,809 करोड़ रुपए था, वहीं आज इसमें 11.05% की वृद्धि हुई है; जो अब बढ़कर 15,03,395 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह प्रगति प्रदेश की सशक्त अर्थव्यवस्था और समग्र विकास को दर्शाती है।”

सीएम ने कहा- राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत एमपी सरकार

सीएम ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है, इसी दिशा में हमने वर्ष 2028-29 तक सकल घरेलू उत्‍पाद को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 प्रदेश की आर्थिक प्रगति और नागरिकों की समृद्धि को परिभाषित करने वाला है।”

2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 70,434 रुपए

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय साल 2024-25 प्रचलित भावों पर 1,52,615 रुपए हो गई है, जो स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 70,434 रुपए है। मध्यप्रदेश सरकार आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण के संकल्प के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है।

सीएम ने आगे लिखा, मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 प्रदेश सरकार की सशक्त आर्थिक नीतियों और निरंतर विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। मध्‍यप्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में क्षेत्रवार हिस्‍सेदारी क्रमश: प्राथमिक क्षेत्र में 44.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 19.03 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 36.61 प्रतिशत रही है। यह आंकड़े मध्यप्रदेश की संतुलित और निरंतर प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं, जहां सरकार के प्रयासों से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में समुचित विकास हो रहा है।

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