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शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, 11 हजार प्रमोशन के बाद भी स्कूल खाली, 3833 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं; देखें पूरी रिपोर्ट

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शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, 11 हजार प्रमोशन के बाद भी स्कूल खाली, 3833 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं; देखें पूरी रिपोर्ट

Rajasthan School Teacher Vacancy: राजस्थान के सरकारी स्कूलों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में शिक्षकों के 11,881 पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद हजारों क्लासरूम आज भी सूने पड़े हैं। हालत यह है कि राज्य के 3,833 स्कूल पूरी तरह से शिक्षक विहीन हो चुके हैं, जिससे 11वीं और 12वीं के छात्रों की पढ़ाई भगवान भरोसे है।

फाइलों में अटकी नियुक्तियां, क्लासरूम में सन्नाटा

बता दें कि शिक्षा विभाग की सुस्त रफ्तार का खामियाजा प्रदेश के नौनिहाल भुगत रहे हैं। डीपीसी (DPC) की सूची जारी होने के बाद भी लगभग 11,499 प्रस्ताव अभी भी सरकारी फाइलों में दबे हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य में कुल 59,530 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 39,014 शिक्षक ही कार्यरत हैं। वर्तमान में 20,516 पद खाली पड़े हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। करीब 8 हजार सीटें ऐसी हैं जो प्रमोशन के बाद भी खाली रहने की संभावना है।

13 अप्रैल को जारी हुई थी सूची, पर नतीजा सिफर

मिली जानकारी के अनुसार, बीते 13 अप्रैल को 11,881 व्याख्याताओं (Lecturers) के चयन आदेश जारी किए गए थे। विभाग का कहना था कि काउंसलिंग के जरिए इनकी पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि 3,833 क्रमोन्नत स्कूलों में अब तक एक भी व्याख्याता नहीं पहुंच पाया है क्योंकि वहां पद ही स्वीकृत नहीं किए गए।

नए सत्र की शुरुआत, पर पढ़ाई का बुरा हाल

सूत्रों ने बताया कि पिछले साल ही 11,499 पदों के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें मंजूरी नहीं मिल सकी। नए सत्र के शुरू होने के बावजूद 11वीं-12वीं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जानकारों का कहना है कि अगर जल्द ही शिक्षकों की कमी पूरी नहीं की गई, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन (Enrollment) पर भी इसका सीधा और भारी असर पड़ेगा।

इस अव्यवस्था का सबसे बुरा असर ग्रामीण इलाकों के बच्चों पर पड़ रहा है, जिनके पास प्राइवेट स्कूलों का विकल्प नहीं है। अभिभावकों में भारी रोष देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें शिक्षा मंत्री और विभाग के आला अधिकारियों पर टिकी हैं कि क्या वे इन फाइलों को अलमारी से बाहर निकालकर क्लासरूम तक शिक्षक भेज पाएंगे या फिर इस साल भी बोर्ड परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में ही रहने वाला है।

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