Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (23 अप्रैल 2026) की खबरों में BJP ने MCD मेयर पद का उम्मीदवार प्रवेश वाही को बनाया, अरविंद केजरीवाल से जुड़े वीडियो विवाद पर हाई कोर्ट सख्त, IRS अधिकारी की बेटी हत्याकांड: आरोपी को 4 दिन की हिरासत, ‘PUC नहीं तो फ्यूल नहीं’ नियम सख्ती से लागू, एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बड़ा कदम प्रमुख रहा।

BJP ने MCD मेयर पद का उम्मीदवार प्रवेश वाही को बनाया

दिल्ली में मेयर पद के चुनाव एक बार फिर होने जा रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज करते हुए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने प्रवेश वाही(Pravesh Wahi) पर भरोसा जताते हुए उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में प्रवेश वाही नेता सदन के पद पर भी कार्यरत हैं, जिससे उन्हें नगर निगम की कार्यप्रणाली का अच्छा अनुभव माना जा रहा है। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सभी दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी इस बार जीत हासिल करने के लिए रणनीतिक तौर पर मैदान में उतर चुकी है।

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अरविंद केजरीवाल से जुड़े वीडियो विवाद पर हाई कोर्ट सख्त

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) और पत्रकार रवीश कुमार (Ravish Kumar) से जुड़े एक वीडियो को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित वीडियो को इंटरनेट से हटाने(डिलीट करने) का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि इस वीडियो को सबसे पहले किसने अपलोड किया था। इससे पहले जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा(Swarana Kanta Sharma) की अदालत से रिक्यूजल याचिका खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद यह मामला और चर्चा में आ गया था।

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IRS अधिकारी की बेटी हत्याकांड: आरोपी को 4 दिन की हिरासत

दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी राहुल मीणा को साकेत कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. गिरफ़्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी. इस बीच आज सुनवाई के दौरान राहुल मीणा ने कोर्ट में कहा कि मुझसे गलती हो गई. पैसों के लिए मैंने लिया. उसने कोर्ट को यह भी बताया उसने मृतका के शरीर को घसीटकर उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की ताकि कैश वाले लॉकर खोला जा सके. पुलिस जांच में पता चला है कि, आरोपी को ऑनलाइन गेम की लत थी और इसी की वजह से वह 5 लाख के कर्ज में डूब गया था.

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‘PUC नहीं तो फ्यूल नहीं’ नियम सख्ती से लागू

नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ‘PUC नहीं तो फ्यूल नहीं’ नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर में इस पहल की शुरुआत के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब शहर के पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र होगा। बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन, पुलिस और नगर निगम जैसी एजेंसियों को सौंपी गई है।

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एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए बड़ा कदम

दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा और वैज्ञानिक आधार वाला कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत IIT दिल्ली के नेतृत्व में एक एडवांस्ड और रियल-टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी कराई जाएगी, जिससे प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की सटीक पहचान की जा सकेगी। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में Indian Institute of Technology Delhi (IIT दिल्ली) के वैज्ञानिकों की टीम ने एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसमें दिल्ली के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए साइंस-बेस्ड रोडमैप दिया गया।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

यात्रियों की सुरक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई यात्री वैध टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ता है, तो उसे सुरक्षित तरीके से अपनी सीट तक पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी है। इसमें प्लेटफॉर्म और कोच के अंदर होने वाली भीड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था को नियंत्रित करना भी शामिल है। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर यात्रियों को असुविधा या खतरे का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए रेलवे को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे को अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। (पढ़े पूरी खबर)

दिल्ली में ओपन जेल बनाने की तैयारी: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी में ओपन जेल स्थापित करने को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सरकार को दो महीने के भीतर एक ठोस और विस्तृत योजना तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार सबसे पहले ऐसे कैदियों की पहचान करे, जिन्हें ओपन जेल में भेजा जा सकता है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशानुसार एक निगरानी समिति का गठन भी किया जाएगा। अदालत ने कहा कि ओपन जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि कैदियों का सुधार और पुनर्वास भी है। (पढ़े पूरी खबर)

सुकेश का जैकलीन को एक और पत्र: 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) द्वारा ‘अप्रूवर’ (सरकारी गवाह) बनने के लिए आवेदन दायर किए जाने के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) ने जेल से एक बार फिर उन्हें पत्र लिखा है। पत्र में सुकेश ने भावनात्मक और निजी अंदाज अपनाते हुए लिखा, “प्यार और जंग में सब जायज है।” उसने पत्र की शुरुआत “बेबी बोट्टा बोम्मा” संबोधन से की और जैकलीन को “मेरी जैकी” कहते हुए लिखा कि वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। यह मामला उस कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है और सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है। (पढ़े पूरी खबर)

सीएम रेखा गुप्ता ने अरुणा आसफ अली अस्पताल का किया औचक निरीक्षण: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने आज अरुणा आसफ़ अली अस्पताल (Aruna Asaf Ali Hospital) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन से भी फीडबैक लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। (पढ़े पूरी खबर)

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