सुरेश पांडेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शिक्षा विभाग का एक आदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से जारी एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल परिसरों में पत्रकारों के प्रवेश को लेकर निर्देश दिए जाने की बात सामने आ रही है।

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आदेश के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों में मीडिया की निगरानी पर रोक लगाई जा रही है या फिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है? पत्रकार संगठनों और आम लोगों के बीच इस आदेश को लेकर बहस छिड़ गई है।

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वहीं, शिक्षा विभाग का पक्ष है कि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों और बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर स्कूलों में व्यवस्थाओं, सुविधाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने हों तो मीडिया की भूमिका कैसे तय होगी?

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