भारत की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना को लेकर जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने दावा किया कि परियोजना में देरी की सबसे बड़ी वजह भारतीय पक्ष का रवैया रहा। हालांकि, भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परियोजना पर दोनों देशों के बीच सहयोग सुचारु रूप से जारी है।

‘भारतीय पक्ष वादों से पीछे हटता रहा’

माकिहारा ने जापानी मीडिया टोयो कीज़ई ऑनलाइन की एक रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि वह स्वयं शिंकानसेन परियोजना से जुड़े रहे हैं। उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बैठकों के दौरान भारतीय पक्ष समझौतों के बाद भी अपने वादों से पीछे हटता रहा और निजी हितों पर अड़ा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित भारतीय मंत्री का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं था, जिससे परियोजना आगे बढ़ाने में कठिनाइयाँ आईं।

सुरक्षा प्रणाली को लेकर भी जताई चिंता

पूर्व मंत्री ने दावा किया कि भारत ने परियोजना में जापान की अत्याधुनिक शिंकानसेन सिग्नलिंग प्रणाली को शामिल नहीं किया, जबकि यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। उन्होंने इसे परियोजना के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।

दिल्ली स्थित जापानी रेलवे इंजीनियर और मेट्रो सलाहकार इसाओ त्सुजिमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना मूल जापानी शिंकानसेन ब्लूप्रिंट से काफी अलग दिशा में चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में शुरू हुई यह परियोजना 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब इसमें उल्लेखनीय देरी हो चुकी है।

विदेश मंत्रालय ने दिया स्पष्ट जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना पर भारत और जापान के बीच सहयोग सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जापान की नई E-10 शिंकानसेन ट्रेन 2030 के शुरुआती वर्षों में उपलब्ध होगी। वहीं, 2027 में शुरू होने वाले पहले सेक्शन पर भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन संचालित करने की योजना है।

परियोजना में जापान का बड़ा निवेश

करीब 2 लाख करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना में जापान की एजेंसी JICA लगभग 88 हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करा रही है। यह कर्ज मात्र 0.1% वार्षिक ब्याज पर 50 वर्षों के लिए दिया गया है, जिसमें शुरुआती 15 वर्षों तक किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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