हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 50 लाख 20 हजार से अधिक लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक में 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के 1,582 करोड़ 14 लाख रुपये सीधे खातों में ट्रांसफर किए हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश के 50 लाख 20 हजार 442 पात्र लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1,582 करोड़ 14 लाख रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी किए। इस राशि में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक आर्थिक सहायता पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है।

लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना की 9वीं किस्त के रूप में 9 लाख 98 हजार बहन-बेटियों के बैंक खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपये जारी किए। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक 9 किस्तों में कुल 1,832 करोड़ 69 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

34.83 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सरकार ने 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के खातों में 1,121 करोड़ 39 लाख रुपये भेजे। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) आधारित प्रो-एक्टिव मॉडल लागू होने से पात्र लोगों को बिना आवेदन और बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए स्वतः पेंशन का लाभ मिल रहा है।

दयालु योजना से 3,295 परिवारों को राहत

दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी की गई। योजना के तहत अब तक 77,590 परिवारों को 2,925 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना-2 के तहत कुत्ते या अन्य आवारा पशुओं के हमले से मृत्यु, दिव्यांगता या चोट की स्थिति में भी आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

हर घर-हर गृहिणी योजना की सब्सिडी भी जारी

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 5 लाख 16 हजार महिलाओं के खातों में मई माह की 18 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 14 लाख 43 हजार महिलाओं को कुल 320 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी मिली सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 20,165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपये जारी किए गए। योजना के तहत अब तक 827 करोड़ 22 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। प्रदेश में 76,466 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 41,260 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 35,206 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी सोच के साथ पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है।