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PM आवास योजना की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर उइके हुए सख्त, 13 अधिकारी-कर्मचारी को जारी किया नोटिस… समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

Priyanka Sahu
छत्तीसगढ़
PM आवास योजना की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर उइके हुए सख्त, 13 अधिकारी-कर्मचारी को जारी किया नोटिस… समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

जीतेन्द्र सिन्हा, गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिंगेश्वर ब्लॉक में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और लापरवाही पर गरियाबंद कलेक्टर बी.एस. उइके ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सभाकक्ष में हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने 12 ग्राम पंचायत सचिवों और 1 तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. 

कलेक्टर ने साफ कहा कि योजनाओं में ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधूरे और प्रारंभ नहीं हुए आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाकर समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए.

इन पंचायत सचिवों पर गिरी गाज

चरौदा, धुरसा, पतोरा, रक्सा, टेका, पाली, भसेरा, गनियारी, सेंदर, बिनौरी, बासीन और छुईहा के पंचायत सचिवों पर कार्य में लापरवाही के चलते नोटिस जारी किया गया है. साथ ही तकनीकी सहायक अलेश धृतलहरे को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है.

बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम विशाल महाराणा, डिप्टी कलेक्टर अंजली खलखो सहित पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

6,219 में से 1,900 आवास पूर्ण, शेष प्रगतिरत

समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत फिंगेश्वर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 6,219 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से केवल 1,900 पूर्ण हो पाए हैं. इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत 153 आवासों में से 111 पूर्ण हुए हैं.

शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर उइके ने स्पष्ट किया कि आवास योजना के तहत सर्वे, जिओ टैगिंग और किस्त वितरण के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिम्मेदारों को दी चेतावनी

कलेक्टर ने कहा कि तकनीकी सहायक यदि योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके सेवा विस्तार पर पुनर्विचार किया जाएगा. साथ ही जिन कर्मचारियों ने बेहतर प्रगति दिखाई है, उनके अनुभव साझा किए गए.

सूचना पटल पर सूची अनिवार्य

उन्होंने सभी पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत भवनों में स्वीकृत आवासों की सूची अनिवार्य रूप से सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हिदायत दिए है.

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