रायपुर। सरकार बदली, समय बदला, और हालात बदल गए. चार साल पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखाकर पद से इस्तीफा दे दिया था कि क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर्याप्त फंड मुहैय्या नहीं कराया गया था. चार साल बाद आज विभागीय मंत्री विजय शर्मा प्रदेश के लाखों आवासहीन लोगों को पीएम आवास मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर आभार जता रहे हैं.
प्रदेश की सरकारों में सोच और कार्यशैली में अंतर जानने के लिए पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव और वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के लिखे पत्र पर्याप्त हैं. एक तरफ टीएस सिंहदेव द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 22 जुलाई 2022 को लिखा पत्र था, जिसमें उन्होंने प्रदेश में फंड के अभाव में पीएम आवास योजना की दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा था कि जनघोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य के अंतर्गत ग्रामीण आवास प्रमुख रूप से उल्लेखित होने के बाद भी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेघरों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक है.
वहीं वर्तमान मंत्री विजय शर्मा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखे पत्र में भाजपा सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि का जिक्र कर रहे हैं. वे बताते हैं कि पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो “पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव” गरीबों को पक्का आवास देने का संकल्प होगा. छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनी और यह वादा पूरा भी किया गया.
विजय शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 के कैबिनेट के प्रथम बैठक में सभी अपूर्ण 2,46,215 आवास 2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची के आवास प्लस की सम्पूर्ण सूची 6,99,438, सभी शेष आवास 8,19,999, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के 47,090 मिलाकर कुल 18,12,742 आवास को पूर्ण करने का संकल्प पारित किया गया था. इसके साथ ही पीएम जनमन के 33,601 तथा नक्सल क्षेत्र हेतु विशेष परियोजना अंतर्गत 15000 आवास और भी बनाये जा रहे हैं.
मंत्री शर्मा ने पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के त्यागपत्र का अपने पत्र में उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया था कि उनकी सरकार ने उनके अनेक प्रयासों के बाद भी गरीबों के पक्के आवास हेतु राशि उपलब्ध नहीं करवाई थी, परंतु हमारी सरकार ने 26908 करोड़ की राशि बजट के माध्यम से प्रदान कर प्रदेश के गरीबों के पक्के आवास का सपना साकार कर दिया.
“मोर आवास-मोर अधिकार” अभियान आगे बढ़ा और आपकी सरकार गठन के उपरांत ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए समुचे प्रदेश में ढाई वर्षो में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर लिये गए.
इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन लगभग 2000 आवास पूर्ण किए. देश में सर्वाधिक – आज भी प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं. देश में सर्वाधिक वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए. हमने न केवल अपने वादे पूरे किए अपितु विगत सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के हितग्रहियों की बकाया राशि भी जारी की.
इसके साथ उन्होंने बताया कि पूरे विभाग ने उत्साह के साथ ” आवास प्लस 2.0-2024″ के अंतर्गत ऐसे गरीब जिनके आवास कच्चे हैं, उनका सर्वे किया है, और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. अंत में मंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया.
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