कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) इंडिया रीजन के जोन-2 (नॉर्थ ज़ोन) सम्मेलन का सोमवार को हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ में भव्य शुभारंभ हुआ। 10 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक और विधानमंडलों के अधिकारी संसदीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधियों की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनहित से जुड़े समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।
उद्घाटन सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राज्य गीत के साथ हुई। इसके बाद पारंपरिक दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर “हरियाणा 1966-2025” विषय पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें राज्य की विकास यात्रा और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया।
सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसे जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रों का संतुलित और समावेशी विकास आवश्यक है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा के कृषि क्षेत्र में योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये राज्य देश की खाद्य सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं।
हरिवंश ने हरियाणा सरकार के ‘1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ के लक्ष्य और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और तीव्र शहरीकरण—का समाधान साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और विशेषज्ञों के साथ निरंतर संवाद से ही संभव होगा.
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक जागरूक समाज लोकतंत्र की मजबूत नींव रखता है, जबकि जनप्रतिनिधि समाज की अपेक्षाओं को नीतियों और जनकल्याणकारी निर्णयों में बदलने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा विधायी सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और संवैधानिक जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संवाद, सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान ही सुशासन और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन में होने वाला विचार-विमर्श विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प को नई दिशा देगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ‘विकसित भारत’ का संकल्प एक राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक और संस्था की भागीदारी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नीतियां, योजनाएं और बजटीय प्रावधान समाज के अंतिम व्यक्ति तक सकारात्मक बदलाव पहुंचाने वाले होने चाहिए। उन्होंने विधायकों को इस लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए युवाओं को कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार के लिए तैयार करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनभागीदारी बढ़ने से नए विचार और रचनात्मक सुझाव सामने आते हैं, जिससे विकास को गति मिलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता बढ़ाना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आवश्यक है।
सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन के दौरान ‘भविष्य की चुनौतियों और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका’ विषय पर विस्तृत चर्चा की जा रही है।
उद्घाटन सत्र से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा भवन में नवस्थापित ‘पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर’ (PRIC) का उद्घाटन भी किया। वहीं, सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधियों के आवागमन की व्यवस्था ई-बसों के माध्यम से की गई।
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