राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तारीख तय , 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी

delhinews19 Sep 2024, 12:03 PM September 19, 2024

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार 21 सितंबर को होगा. LG विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भेजने के साथ 21 सितंबर को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई है. दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी शपथ लेंगी. आतिशी के साथ मंत्रिमंडल के साथी भी शपथ लेंगे.

आतिशी 21 सितंबर को लेंगी CM पद की शपथ

अरविंद केजरीवाल द्वारा बीते मंगलवार को इस्तीफा सौंपा गया. उनके इस्तीफे के साथ ही आतिशी की तरफ से सरकार गठन को लेकर पत्र सौंपा गया, लेकिन इसमें शपथ समारोह को लेकर कोई तारीख नहीं बताई गई थी. आतिशी के साथ दिल्ली सरकार में छह मंत्री भी शपथ लेंगे. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह 21 सितंबर (शनिवार) को होगा.

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केजरीवाल 15 दिन में सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे

संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी की तरह रहेंगे. वह 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे. उन्हें मिली सुरक्षा एवं अन्य सरकारी सुविधाओं को भी वे छोड़ेंगे.

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संजय सिंह ने कहा अभी तय नहीं हुआ है कि केजरीवाल कहां रहेंगे. कई बार केजरीवाल पर हमला हो चुका है. उनकी सुरक्षा को खतरा है. इसलिए पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें सुरक्षा रखने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सरकारी सुरक्षा छोड़ने का फैसला किया है.

मुफ्त सुविधाएं बंद करने का आरोप

AAP नेता ने कहा कि अब दिल्लीवालों को सोचना है कि केजरीवाल CM नहीं होंगे तो मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा योजना का क्या होगा. BJP कहती है कि ये सुविधाएं बंद होनी चाहिए.

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26-27 सितंबर को AAP सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है. अगले साल 23 फरवरी को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा. चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत दे दी थी. हालांकि, आप संयोजक को एलजी वीके सक्सेना की सहमति के बिना अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था.